नई दिल्ली। भाजपा के 46वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को वक्फ कानून को लेकर सरकार की मंशा साफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित नहीं करना चाहती, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वे कानून के दायरे में पारदर्शिता से काम करें। नड्डा ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर लोगों से यह बात कही।
कानून के अनुसार काम करे वक्फ बोर्ड- नड्डा
जेपी नड्डा ने कहा कि कई मुस्लिम देशों जैसे तुर्की में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सरकार के अंतर्गत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड नियमों का पालन करे और संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय की भलाई, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए किया जाए।’
भाजपा अध्यक्ष ने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है, न कि वक्फ बोर्ड का नियंत्रण अपने हाथ में लेना।
राष्ट्रपति की मंजूरी से बना नया कानून
शनिवार देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी। इसके बाद सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हालांकि कानून लागू करने की तारीख को लेकर अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
इससे पहले 2 अप्रैल को यह विधेयक लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पारित हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
वक्फ संशोधन कानून को लेकर कुछ विपक्षी दलों ने विरोध जताया है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि नया कानून मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उनके साथ भेदभाव करता है।
