चुनावी दौर के बीच सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट से बैन हटाया, 45,800 से कम में नहीं बेच सकेंगे एक टन प्याज

नई दिल्ली। देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच सरकार ने शनिवार को प्याज निर्यात (Export) पर प्रतिबंध हटा लिया है। लेकिन साथ न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) 550 डॉलर यानी करीब 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन तय किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, प्याज की निर्यात नीति को संशोधित कर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक 550 डॉलर प्रति टन के एमईपी के तहत प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। यानी जो प्याज एक्सपोर्ट की जाएगी उसकी कीमत न्यूनतम 45,800 रुपए प्रति मीट्रिक टन होना जरूरी है।

पिछले साल एक्सपोर्ट पर लगाया था बैन

यह आदेश आज से ही लागू हो गया है और अगले आदेश तक मान्य रहेगा। इसके अलावा सरकार ने कल रात प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाने का भी फैसला लिया था। पिछले साल अगस्त में भारत ने 31 दिसंबर, 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया था। सरकार ने 8 दिसंबर, 2023 को इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। मार्च में निर्यात प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया था।

प्याज उत्पादन के आंकड़े

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मार्च में प्याज उत्पादन के आंकड़े जारी किए थे। आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में प्याज का उत्पादन पिछले साल के लगभग 302.08 लाख टन की तुलना में लगभग 254.73 लाख टन होने की उम्मीद है। आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में 34.31 लाख टन, कर्नाटक में 9.95 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 3.54 लाख टन और राजस्थान में 3.12 लाख टन उत्पादन घटा है।

तीसरे चरण की वोटिंग से पहले लिया फैसला

महाराष्ट्र के किसानों ने निर्यात प्रतिबंध का विरोध किया था। कांग्रेस ने पिछले महीने नरेंद्र मोदी सरकार पर प्याज निर्यात पर प्रतिबंध के कारण महाराष्ट्र के किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। सरकार ने अब ऐसे समय प्याज से बैन हटाया है, जब 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। यानी चुनावी दौर के बीच में सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक हटाने का फैसला वोटर्स को साधने के लिए किया है।