भोपाल। शिवराज सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके लिए प्रदेश के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि किसानों की आय दोगुना करना है।
इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प सीएम शिवराज सिंह के अथक प्रयासों से सफल हो रहा है। जहां एक ओर मिलेट अनाज योजना की सौगात किसानों को मिली तो वहीं प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लेने वाले किसानों के लिए भी खुशखबरी है।
पिछले वर्ष की भांति समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी
कृषि मंत्री पटेल ने बताया कि ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल पिछले 3 वर्षों से मध्य प्रदेश का किसान ले रहा है। मार्केट में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल जहां 4000 प्रति क्विंटल की दर से किसान बेचता था। वहीं सरकार ने समर्थन मूल्य 7275 प्रति क्विंटल की दर से खरीदकर प्रति किसान को 2 हजार से 3 हजार ज्यादा का फायदा दिया है। इस बार भी मेरी मंशा थी कि किसान को ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल का रेट पिछली बार की तरह समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदी करें। मेरे इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माना।
वहीं प्रदेश के किसानों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि 2023-24 वर्ष में जो भी किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल ले रहे हैं। उनकी फसल सरकार पिछले वर्ष की भांति समर्थन मूल्य पर खरीदेगी।
#मध्य_प्रदेश में ग्रीष्मकालीन #मूंग की #फसल लेने वाले #किसानों के लिए खुशखबरी है। साल 2023-24 में भी मूंग की फसल #सरकार पिछले वर्ष की भांति समर्थन मूल्य पर खरीदेगी : #कमल_पटेल, कृषि मंत्री (मप्र)@CMMadhyaPradesh @KamalPatelBJP @BJP4MP #Farmers #SummerMoong #MPNews #PeoplesUpdate pic.twitter.com/AmRURmfVmi
— Peoples Samachar (@psamachar1) April 11, 2023
मोटे अनाज की फसल को मिलेगा बढ़ावा : कृषि मंत्री
कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्य प्रदेश कैबिनेट में मिलेट अनाज को लेकर लिए गए निर्णय को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने 2023- 24 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। अब 2023- 24 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।
वहीं मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने कैबिनेट की बैठक में मिलेट अनाज को लेकर एक प्रस्ताव रखा था। जिसको शुरू करने का निर्णय शिवराज सरकार ने लिया है। मिलेट अनाज जिसे मोटा अनाज भी कहा जाता है, जिसमें कोदो, कुटकी, सांबा, ज्वार बाजरा शामिल है।
मोटे अनाज के लिए किसान को मिलेगा 80% अनुदान
कृषि मंत्री पटेल ने बताया कि मोटे अनाज की विशेषता यह होती है कि इस अनाज के सेवन से हृदय रोग, डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होती है। कोरोना के बाद लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना की स्वीकृति दी है। सरकारी कार्यक्रमों और मध्याह भोजन में बच्चों को मोटे अनाज का भोजन देने का निर्णय भी लिया गया है।
इस योजना के लिए 23 करोड़ 25 लाख का सरकार ने बजट प्रावधान किया है। इसके साथ ही सरकार मोटे अनाज की फसलों को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी करेगी। किसानों के बीच मोटे अनाज की फसल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान को 80% शासकीय अनुदान भी देने का निर्णय लिया है।
