भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन की स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। राज्य मिलेट मिशन के तहत किसानों को मोटा अनाज के उत्पादन के लिए 80% सब्सिडी पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी की आज जयंती है। स्त्री शिक्षा, दलित उत्थान तथा समाज सुधार की दिशा में उनके द्वारा किए गए अभिनंदनीय प्रयासों के लिए मंत्रिपरिषद श्रद्धा सहित नमन करती है।
किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में ‘मप्र राज्य मिलेट मिशन’ योजना की घोषणा की गई। मिलेट मिशन के अंतर्गत मोटे अनाज का प्रचार-प्रसार, उत्पादन और उपयोग के आयाम पर कार्य होगा। मिलेट मिशन की अवधि 2023-24 और 2024-25 दो वर्षों के लिए रहेगी।
मिलेट मिशन के अंतर्गत किसानों को मोटे अनाज के बीज 80% सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को अलग-अलग कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोटे अनाज के वैल्यू एडिशन के लिए जन जागरण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लोगों में मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकारी कार्यक्रमों में परोसे जाने वाले भोजन में एक डिश मोटे अनाज की शामिल की जाएगी।
मिड-डे मील और छात्रावासों में मोटे अनाज परोसने के निर्देश
चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील में हफ्ते में एक दिन मोटे अनाज से बना भोजन दिए जाने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए। प्रदेश के छात्रावासों में हफ्ते में एक दिन मोटे अनाज के बना भोजन छात्रों को परोसे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में ट्रांसजेंडर जुड़ेंगे
चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर को ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर यह निर्णय कैबिनेट में लिया गया है। प्रदेश में इनकी संख्या अभी 30 हजार के करीब हैं। पिछड़ा वर्ग में जुड़ने से आरक्षण मिलेगा।
बड़े इन्वेस्टमेंट को बड़ी रियायत सरकार देगी
निवेश संवर्धन समिति की बैठक में बीना रिफाइनरी में बीना रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्री सारंग ने बताया कि यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस निवेश के एवज में राज्य सरकार ने कंपनी को 15 साल तक सीजीएसटी में छूट देने का निर्णय लिया है। साथ ही 500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली की दर में 1 रुपए प्रति यूनिट की छूट भी सरकार कंपनी को देगी।
कैबिनेट के अन्य फैसलें
- मोटे अनाज मिशन के अंतर्गत किसानों को बीज उपलब्ध कराने, जन जागरण एवं अन्य कार्य के लिए अलग से 2325 लाख की राशि के प्रावधान का अनुमोदन किया गया।
- गेहूं एक्सपोर्ट का मंडी शुल्क राज्य सरकार देगी।
- ग्रीष्म कालीन मूंग खरीदी के लिए मार्कफेड को सहायता सरकार देगी।
