भोपाल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत "अनलॉकिंग लेण्ड वेल्यू" विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में शहरों की अहम भूमिका होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मध्यप्रदेश में नियोजित शहरी विकास के लिए केन्द्र सरकार हरसंभव मदद करेगी।
2047 तक देश की नगरीय आबादी कुल आबादी का 50% तक हो जाएगी। ऐसे क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के हिसाब से सारे मापदंड तय करने पड़ेंगे।
नई शहरी विकास नीतियां मील का पत्थर होंगी साबित
केंद्रीय मंत्री खट्टर ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी तीन नई शहरी विकास नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये कदम प्रदेश के शहरी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार ऐसा होना चाहिए, जिससे सभी वर्गों को लाभ पहुंचे। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन शहरों के विकास के लिए समग्र योजना बनाने पर बल दिया।
बढ़ती शहरी आबादी की ओर इशारा करते हुए खट्टर ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सटीक आंकलन आवश्यक है। उन्होंने शहरी परिवहन में सुधार और इलेक्ट्रिक वाहन नीति के जरिए पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। साथ ही कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण और कार्बन क्रेडिट प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता बताई।
डेवलपर्स और बिल्डर्स को रियायतें दी : विजयवर्गीय
प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार नगरीय निकायों की आय के स्रोत बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में लागू की गई इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी से शहरों का समग्र विकास संभव होगा। हुकुमचंद मिल, इंदौर की भूमि के पुनर्विकास का जिक्र करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि आवास नीतियों में डेवलपर्स और बिल्डर्स को रियायतें दी गई हैं। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए कॉलोनियों में ग्रीन एरिया विकसित करने वाले बिल्डर्स को प्रोत्साहन देने की घोषणा की।
विजयवर्गीय ने कहा- प्रदेश के शहरों को हरा-भरा बनाया जाएगा। कॉलोनी में ग्रीन एरिए को जगह देने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स को राज्य सरकार की ओर से रियायत दी जाएगी। आज के सत्र में एमपी इंटीग्रेटेड पॉलिसी, पुनर्घनत्वीकण और मध्यप्रदेश हाउसिंग रि-डेवपमेंट पॉलिसी पर चर्चा हुई।
बिल्डर्स और डेवलपर्स से चर्चा
प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ प्रत्येक तीन माह में संवाद किया जाएगा। स्थानीय निकायों के सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी और भोपाल महापौर मालती राय उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री खट्टर और विजयवर्गीय ने प्रदेश के नगर निगमों के महापौरों के साथ चर्चा करते हुए आदर्श नगर निगम के निर्माण के लिए आय बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया।
ये भी पढ़ें- Global Investors Summit 2025 : पंकज त्रिपाठी ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश की जताई इच्छा, कहा- MP में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा 
