मोहन कैबिनेट की बैठक : लाड़ली बहना योजना नहीं होगी बंद, किसानों के लिए ‘अन्नदाता मिशन’ को मंजूरी
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि लाड़ली बहना योजना बंद नहीं हो रही है, बल्कि योजना को और सुचारु रूप से संचालित करने के लिए इसकी राशि हर महीने 10 से 15 तारीख के बीच बहनों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी। दुग्ध उत्पादन से भी किसानों की इनकम डबल होगी।
16 अप्रैल को ट्रांसफर होगी राशि
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि योजना बंद कर दी गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को मंडला जिले में आयोजित कार्यक्रम में 23वीं किस्त बहनों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, “लाड़ली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी। यह सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक है।”किसानों की आय बढ़ाने के लिए ‘अन्नदाता मिशन’ को मंजूरी
नगरीय विकास और आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कैबिनेट में ‘अन्नदाता मिशन’ को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और खेती के साथ अन्य व्यवसायों में उन्हें सक्षम बनाना है। इस मिशन के तहत पारंपरिक कृषि ज्ञान और जैविक विविधता का संरक्षण होगा। जलवायु के अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा। कृषि विभागों का संयुक्त समन्वय होगा। उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें विभागों के मंत्री अधिकारी रहेंगे। इस कमेटी की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री करेंगे। साथ ही जिला स्तर पर भी कमेटियां बनाई जाएंगी और गौशालाओं को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और आहार की व्यवस्था की जाएगी।स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
गांधी मेडिकल कॉलेज (GMC), भोपाल में सुपर स्पेशलिटी विभागों के विस्तार पर मुहर लगी। इसमें पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इन विभागों के लिए 12 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। । भविष्य में यह मॉडल अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा, सतना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल निर्माण हेतु 382 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।कैबिनेट में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
- इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) प्रोजेक्ट के तहत डेटा एंट्री के लिए मैनपावर को मंजूरी।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल के लिए भूमि आवंटन।
- सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के प्रदर्शन पर विमर्श।
- डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू पर चर्चा – दुग्ध उत्पादन और संग्रहण को मिलेगा बल।
- प्रदेश के 25वें वन अभयारण्य के रूप में सागर में नए संरक्षित क्षेत्र की अधिसूचना पर भी चर्चा हुई।
