भोपाल। सीएम डॉ मोहन यादव ने आज सीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद पहली कैबिनेट बैठक ली। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला की मौजूदगी में हुई इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में सबसे अहम फैसले फूड सेफ्टी के नियम के तहत खुले में मांस और मछली की दुकानों पर रोक लगाने की तैयारी को लेकर हुआ। बैठक में ये निर्देश दिया गया कि फूड सेफ्टी को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए तैयारी के निर्देश अफसरों को दे दिए गए
एजुकेशन पर खास फोकस
डॉ मोहन यादव पिछली कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री का पद संभालते थे, लिहाजा पहली कैबिनेट बैठक में शिक्षा को लेकर खास फैसले लिए गए। कैबिनेट में तय हुआ कि अब प्रदेश के हर जिले में युवाओं लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनेगा, जिसमे सभी विषयों की पढ़ाई होगी। इसके लिए फिलहाल 52 कॉलेजों का चुनाव किया है और अगले सत्र से इन्हें शुरू कर दिया जाएगा। ये सभी कॉलेज पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से जाने जाएंगे। इसके साथ ही अब शिक्षित युवाओं को अपने मार्कशीट और दस्तावेजों के लिए भटकना नहीं होगा। इसके लिए सभी यूनिवर्सिटी में डिजिलॉकर होंगे, जिनमें स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहेंगे।
आदतन अपराधी जाएंगे जेल
कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त करने और उन पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। डॉ यादव ने प्रेस को बताया कि अब आदतन अपराधियों की जन्म कुंडली तैयार कर उन्हें वापस जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2024 से प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना लागू कर दी जाएगी, जिससे लोगों को अपने जमीन संबंधी कामों के लिए सरकारी और राजस्व विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके जरिए अब संपत्ति की रजिस्ट्री के समय ही नामांतरण की सुविधा भी मिलेगी।
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घोषणा पत्र की गारंटी पर हुआ अमल
बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल गारंटी पर अमल भी पहली कैबिनेट बैठक से शुरू हो गया। प्रदेश में अब तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 3 से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा होगी। इसके आदेश जल्द ही जारी होंगे। मोहन कैबिनेट का एक बड़ा फैसला 22 जनवरी को राम मंदिर कार्यक्रम में जा रहे रामभक्तों से भी जुड़ा हुआ है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश से राम मंदिर के लोकार्पण में जाने वाले श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया जाएगा। इससे पहले सीएम ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अफसरों की बैठक लेते हुए उन्हें विभागों की कार्यप्रणाली में तेजी लाने और पारदर्शी व्यवस्था लागू कर जन समस्याओं के समाधान के कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए।
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