CG NEWS: छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी तेज: 24 जुलाई को होगी पहली बैठक, विवाह-तलाक से उत्तराधिकार तक बनेगा नया रोडमैप।

जस्टिस रंजना देसाई समिति रायपुर में करेगी पहली बैठक, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कानूनी प्रावधानों पर शुरू होगा मंथन।छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे रायपुर में मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में आयोजित होगी।
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छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी तेज: 24 जुलाई को होगी पहली बैठक, विवाह-तलाक से उत्तराधिकार तक बनेगा नया रोडमैप।

रायपुर न्यूज। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की प्रक्रिया अब तेज होती नजर आ रही है। राज्य सरकार द्वारा गठित जस्टिस रंजना देसाई समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को रायपुर में होगी। इस बैठक में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मौजूदा कानूनी व्यवस्था का अध्ययन कर आगे की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा होगी।

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छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की दिशा में पहला कदम

छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता  लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की पहली बैठक 24 जुलाई को दोपहर 12 बजे रायपुर में मुख्य सचिव विकास शील के कक्ष में आयोजित होगी। बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को आधिकारिक निमंत्रण भेज दिया गया है।

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जस्टिस रंजना देसाई करेंगी बैठक की अध्यक्षता

समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई करेंगी। समिति में उत्तराखंड के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी एम.के. रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं। समिति राज्य में लागू विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों का अध्ययन करेगी।

इन कानूनों पर होगा मंथन

समिति समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों का परीक्षण करेगी। इसमें मुख्य रूप से विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण से जुड़े कानूनों की समीक्षा की जाएगी। इन विषयों पर सुझावों के आधार पर UCC का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

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सरकार को सौंपी जाएगी अंतिम रिपोर्ट

समिति सभी पक्षों का अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशों के साथ विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया तय करेगी। पहली बैठक को UCC लागू करने की दिशा में शुरुआती और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Prem Nirmalkar
By Prem Nirmalkar
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