इस्लामाबाद। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सोमवार को भारत के खिलाफ सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया है। यह कदम भारत द्वारा हाल ही में लिए गए सख्त फैसलों के जवाब में उठाया गया है, जिनमें सिंधु जल समझौते का स्थगन और पाकिस्तानी नागरिकों के लॉन्ग टर्म वीजा रद्द करना शामिल हैं।
कानून मंत्री ने दिया राष्ट्रीय एकता का संदेश
पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने संसद में निंदा प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, “देश को इस समय राष्ट्रीय एकता की सबसे अधिक जरूरत है। हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक सामूहिक संदेश देना होगा कि हम अपने देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए एकजुट हैं।”
उन्होंने नेशनल असेंबली के डेली एजेंडा को स्थगित करने का प्रस्ताव रखते हुए सदन से अपील की कि भारत के खिलाफ सामूहिक रूप से खड़ा होने का वक्त है।
राष्ट्रपति जरदारी ने बुलाया विशेष सत्र
इस निंदा प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार को नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया। यह सत्र भारत के साथ मौजूदा कूटनीतिक और सामरिक तनाव की पृष्ठभूमि में आयोजित किया गया, ताकि पाकिस्तान एकजुट होकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके।
भारत के फैसलों से पाकिस्तान में मचा हड़कंप
भारत ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए लॉन्ग टर्म वीजा भी रद्द कर दिए हैं। इन फैसलों को लेकर पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में चिंता गहरा गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की नो टॉलरेंस पॉलिसी की दिशा में एक बड़ा संकेत है।
रविवार को बुलाई गई थी सर्वदलीय बैठक
भारत के रुख को लेकर पाकिस्तान सरकार ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बैठक में देश की सुरक्षा स्थिति, कूटनीतिक दृष्टिकोण और सेना की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में सैन्य प्रवक्ता ने सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मौजूदा हालात की गंभीरता और सेना की रणनीतिक तैयारियों से अवगत कराया।
UNSC में आज होगी भारत-पाक मसले पर चर्चा
तनावपूर्ण हालात के बीच आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत-पाकिस्तान मसले पर विशेष बैठक होगी। यह बैठक पाकिस्तान की मांग पर आयोजित की जा रही है, जिसे ग्रीस ने अपनी अध्यक्षता में मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र में ग्रीस के स्थायी प्रतिनिधि इवानगेलोस सेकेरीस ने कहा, “अगर इस विषय पर चर्चा देर से की जाए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। बेहतर है कि इस पर तुरंत विचार हो।”
