पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा कानून लागू करने के विरोध प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव पारित होने के बाद सीएम मान ने ट्वीट कर कहा कि शूरवीरों की धरती पंजाब के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
‘हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी’
सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा कि आज केंद्र की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। चंडीगढ़ पर पंजाब के हक के लिए हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी। देश के लिए गोली खाने के लिए सबसे पहले अपना सीना आगे करने वाले शूरवीरों की धरती पंजाब के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रस्ताव में CM मान ने क्या कहा ?
सीएम मान ने अपने प्रस्ताव में कहा कि पंजाब, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के दौरान बनाया गया था। इस एक्ट के दौरान हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्से को हिमाचल को दिया गया था। उसी समय चंडीगढ़ को यूटी के रूप में स्थापित किया गया, तब से लेकर अब तक BBMC जैसे संयुक्त एसेट को चलाए रखने के लिए पंजाब-हरियाणा से अनुपात के आधार पर कर्मचारियों को रखकर उनकी मैनेजमेंट चलाई जा रही थी।
ये भी पढ़ें- रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की तारीफ में पढ़े कसीदे, तेल सप्लाई करने पर दिया ये जवाब
