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US Tariff On Imports : डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर लगाएंगे 25% टैरिफ, सभी देशों पर लागू होगा नया आदेश

वॉशिंगटन। अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम के सभी आयातों पर 25% शुल्क लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि देश में स्टील और एल्यूमीनियम के सभी आयातों पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा सोमवार को होगी। यह कदम उनकी व्यापार नीति का अहम हिस्सा है, जिसे उन देशों के खिलाफ उठाया जा रहा है, जो अमेरिका के उत्पादों पर भी शुल्क लगाते हैं।

ट्रंप ने कहा कि यह टैरिफ मंगलवार या बुधवार से सभी देशों पर लागू होगा। ट्रंप ने पहले भी स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाया था, लेकिन अब उन्होंने इसे फिर से लागू करने का निर्णय लिया है।

रेसिप्रोकल ट्रेड एक्ट बनाने का किया था वादा

ट्रंप ने कहा कि, अगर अन्य देश अमेरिका पर टैरिफ लगाते हैं, तो अमेरिका भी उन देशों पर टैरिफ लगाएगा। उनका नया टैरिफ सभी देशों पर लागू होगा। इसके अलावा वे मंगलवार या बुधवार को रेसिप्रोकल टैक्स की घोषणा करेंगे। जिसका मतलब है कि यदि कोई देश अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका भी उनके उत्पादों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान रेसिप्रोकल ट्रेड एक्ट बनाने का वादा किया था।

अमेरिका के स्टील आयातों के सबसे बड़े स्रोत

अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% शुल्क लगाया था, लेकिन बाद में कई व्यापारिक साझेदारों, जैसे कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील को राहत दी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका के स्टील आयातों के सबसे बड़े स्रोत कनाडा, ब्राजील और मेक्सिको हैं, जबकि दक्षिण कोरिया और वियतनाम बाद में आते हैं। कनाडा अमेरिका का एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा सप्लायर है, जिसका कुल आयात 79 फीसदी है। मेक्सिको एल्यूमिनियम स्क्रैप और मिश्र धातु का बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% और चीन से आयात पर 10% टैरिफ लगाने का आदेश दिया। हालांकि, कनाडा और मेक्सिको को थोड़ी राहत भी दी गई है।

टैरिफ पर ट्रंप का इतना जोर क्यों ?

ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना है कि, यह कदम अन्य देशों पर अवैध प्रवासन और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि टैरिफ ट्रंप की आर्थिक रणनीति का हिस्सा हैं। उनका उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, अमेरिकी लोगों के हितों की रक्षा करना और नौकरियां बढ़ाना है। चुनावी प्रचार में ट्रंप ने कहा था कि, ये शुल्क “आपके लिए कोई लागत नहीं होंगे, बल्कि यह दूसरे देशों के लिए लागत होगी।”

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