भोपालमध्य प्रदेश

CM शिवराज आज से लेंगे मैराथन बैठक, सभी विभागों की अलग-अलग समीक्षा करेंगे; विकास के कामों को गति देने की कवायद शुरू

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से मैराथन बैठकें करने वाले हैं। 3 जनवरी से 7 जनवरी बैठकें करेंगे। बता दें कि सीएम नए साल में मंत्रियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है। इसी कड़ी में पांच दिनों में 52 बैठकों में सभी विभागों की सीएम समीक्षा करेंगे। बैठक में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, खेती में लागत कम करने, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने के साथ प्रशासनिक कसावट और रोजगार पर फोकस रहेगा।

बच्चों के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

सीएम शिवराज ने 3 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कर दिया है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, जेल विभाग, वाणिज्य कर विभाग, श्रम विभाग, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, अध्यात्म और वन विभाग सहित 9 बैठकें करेंगे।

इस दिन होगी 2022 की पहली कैबिनेट

साल 2022 की पहली कैबिनेट की बैठक 4 जनवरी को होगी। बता दें कि इस बैठक के बाद सीएम विधि एवं विधायी कार्य, योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सहकारिता विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, ऊर्जा विभाग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग सहित 9 बैठकें लेंगे।

5 जनवरी को इन विभागों की बैठकें

सीएम शिवराज 5 जनवरी को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, विमानन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, पर्यटन-संस्कृति, खनिज साधन विभाग सहित 11 बैठक लेंगे।

6 जनवरी को 11 बैठकें

6 जनवरी को सीएम पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय विकास एवं आवास विभाग सहित 11 बैठक लेंगे।

7 जनवरी को कई विभागों की बैठक

सीएम शिवराज 7 जनवरी को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, लोक सेवा प्रबंधन, जनसंपर्क, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, परिवहन विभाग, पर्यावरण विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, राजस्व विभाग सहित 12 बैठकें लेंगे।

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