भोपाल। केंद्र सरकार ने आईपीएस कैडर का रिव्यू किया है। इसमें मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्ताव को महत्व मिला है। अब मध्यप्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। कैडर रिव्यू के बाद प्रदेश में 14 आईपीएस बढ़ गए हैं।
केंद्र ने जारी किया ये नोटिफिकेशन
कैडर रिव्यू का प्रस्ताव मप्र सरकार के गृह विभाग ने केंद्र सरकार को भेजा था। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। इसका केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आईपीएस कैडर के 222 पद मंजूर हैं, ये पद सीधी भर्ती से भरे जाने वाले हैं। इसी तरह 97 वो पद शामिल हैं, जो आईपीएस रिक्रूटमेंट रेगुलेशन के तहत प्रमोशन से भरे जाने वाले हैं।
सीनियर ड्यूटी पोस्ट 173 हैं। सेंट्रल डेपुटेशन में 69, स्टेट डेपुटेशन में 43 पद हैं। ट्रेनिंग के लिए 6 पद रिजर्व हैं। लीव रिजर्व और जूनियर पोस्ट रिजर्व कैटेगरी में 28 हैं। कुल ऑथराइज्ड पोस्ट 319 हो गए हैं। इससे पहले इन पदों की संख्या 305 थी।
ब्रेकिंग : केंद्र सरकार ने आईपीएस कैडर का रिव्यू किया है। इसमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्ताव को महत्व मिला है। कैडर रिव्यू के बाद प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा का नया स्वरूप होगा क्योंकि प्रदेश के लिए 14 आईपीएस अफसरों की संख्या बढ़ा दी गई है। #IpsCader pic.twitter.com/9ioWfA0tgz
— Peoples Samachar (@psamachar1) June 25, 2022
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