रतलाम। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे की विशेषता है कि यह मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में पिछड़े जिलों से होकर गुजर रहा है। इससे इन जिलों को आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होगा। एक्सप्रेस वे से यहां के हैंडलूम, हेंडीक्राफ्ट, लोककला, किसानी, बागवानी को भी बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। पहले फेज में ये 8 लेन का है। बाद में 12 लेन का बनेगा। एक्सप्रेस वे के लिए किसानों को भूमि का डेढ़ गुना अच्छा मुआवजा दिया है।
यह बात केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र के समीप ग्राम भूतेड़ा में कही। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 1350 किमी है। मध्यप्रदेश में लगभग साढ़े 8 हजार करोड़ की लागत से 8 लेन का मार्ग बन रहा है, वैसे यह 12 लेन का है। फर्स्ट फेज में 8 लेन का बनेगा और दूसरे फेज में जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो 12 लेन का बनाएंगे। 106 किमी पूरा हो चुका है, बाकी बचे 139 किलोमीटर का काम नंवबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि मालवा से कनेक्टिविटी देने के लिए 143 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग भी बनाया जाएगा, जो इंदौर, देवास, उज्जैन, आगर और गरोठ तक जाएगा। 670 हेक्टेयर क्षेत्र में जनसुविधा केंद्र बनेगे एक्सप्रेस वे का पूरा कार्य मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।
पर्यावरण के लिए भी बनेगा लाभकारी
गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेस वे में 320 मिलियन लीटर ईंधन की खपत कम होगी। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि एक्सप्रेस वे के समीप जहां जंगल है, वहां नीचे या ऊपर सबवे बनाए गए हैं। बहुत जल्द इलेक्ट्रिक के साथ बायो-फ्यूल से वाहन चलेंगे।
गडकरी हेलीकॉप्टर से राजस्थान के सवाई-माधोपुर, बुंदी में भी एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करते हुए दोपहर 4 बजे जावरा पहुंचे। यहां उन्होंने नव निर्मित एक्सप्रेस वे के डेमो मॉडल का भी निरीक्षण किया। मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा, सांसद मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम सांसद गुमान सिंह और उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक डॉ. राजेंद्र पाण्डेय, रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार आदि जनप्रतिनिधि, अधिकारी आदि मौजूद थे।
