मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी के पहले ही डॉक्टर्स ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, शिवराज कैबिनेट की मंगलवार को होने वाली बैठक निरस्त होने के बाद डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। बता दें कि दोपहर बाद सभी डॉक्टर्स काम पर वापस लौट आए हैं।
अन्य अस्पतालों के डॉक्टर्स की लगाई ड्यूटी
सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जेपी अस्पताल के 40 और आयुष विभाग के अतिरिक्त डॉक्टर्स की ड्यूटी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में की है। जिससे की मरीजों को प्रॉपर इलाज मिल सके।
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सरकार के नए प्रस्ताव के विरोध में हैं डॉक्टर्स
एमपी चिकित्सा शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. राकेश मालवीय ने बताया कि 22 नवंबर को कैबिनेट में चिकित्सा महाविद्यालय में प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। जिसको लेकर रविवार को प्रदेश के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग रखी गई थी। जिसमें सभी पदाधिकारियों ने यह फैसला लिया कि इस गलत प्रक्रिया का मजबूती से विरोध होना चाहिए और इसको लेकर ही आज सभी डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है।
कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा- मांगों पर विचार करे सरकार
मेडिकल कॉलेजों में हो रही हड़ताल और प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा- मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत पहले से ही ख़राब है। ऐसे में राज्य सरकार को आम जनता के हित में उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।
हमीदिया में टले 20 ऑपरेशन
राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मंगलवार को इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इमरजेंसी में इलाज कराने आए मरीजों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते हमीदिया अस्पताल प्रबंधन ने 20 मरीजों के ऑपरेशन अगले 8 घंटे के लिए टालने पड़े। ऐसी ही स्थिति इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज और प्रदेश के दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में रही।
