Delhi Liquor Policy : मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ाई

नई दिल्ली। शराब नीति केस में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को एक बार फिर झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सीबीआई और ईडी के लिए स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले में आरोप तय करने पर आगे की दलीलों के लिए भी 30 मई की तारीख तय की। जज ने कहा कि आरोपों पर दलीलों को आगे बढ़ाने का एक आवेदन हाईकोर्ट में लंबित है।

सिसोदिया और हिरासत में बंद अन्य आरोपियों को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने 30 अप्रैल को कथित घोटाले के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थीं। अदालत ने सीबीआई और ईडी के साथ-साथ सिसोदिया के वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

Delhi Excise policy case | Rouse Avenue court in Delhi adjourns the arguments on charge for May 30 in CBI's case related to Delhi Excise Policy.

An application for postponement of arguments on charge is pending before the High Court.

Manish Sisodia and other accused persons…

— ANI (@ANI) May 15, 2024

पहले भी कैंसिल हो चुकी है याचिका

इससे पहले भी 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था कि, मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली शराब नीति मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोई संभावना नहीं है। सिसोदिया ने स्पेशल जज एम के नागपाल से यह भी कहा था कि अगर अदालत उन्हें जमानत देने का फैसला करती है तो वह अदालत की किसी भी शर्त का पालन करने को तैयार हैं।

सिसोदिया की एक चिट्ठी आई थी सामने

5 अप्रैल को सिसोदिया की एक चिट्ठी सामने आई थी। उन्होंने यह चिट्ठी 15 मार्च को अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज के लोगों के लिए लिखी थी। जिसे आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 5 अप्रैल को जारी की।

सिसोदिया ने इस चिट्ठी में लिखा, जेल में रहने के बाद आप सबके प्रति मेरा प्यार और बढ़ गया है। आपने मेरी पत्नी सीमा का बहुत ख्याल रखा। सीमा आप सबके बारे में बात करते हुए भावुक हो जाती है। आप सभी अपना ख्याल रखें। मैं आप सब लोगों से जल्द ही बाहर मिलूंगा। शिक्षा क्रांति जिंदाबाद।

कई बार खारिज हुई जमानत याचिका

• सिसोदिया ने ED मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया गया था।
• CBI मामले में उनकी जमानत याचिका 31 मार्च, 2023 को खारिज हुई थी।
• इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ED मामले में उनकी जमानत याचिका को 3 जुलाई, 2023 और CBI मामले में 30 मई, 2023 को खारिज की थी।
• सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

क्या है पूरा मामला ?

दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति लागू करने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार का रेवेन्यू में बढ़ेगा। नई नीति से रेवेन्यू में 1500-2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी।

नई पॉलिसी में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी। हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एंगल आने पर इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई। उसके बाद से AAP के कई सीनियर नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए।

ये भी पढ़ें- मुरैना में दिल दहला देने वाली घटना, कलयुगी बेटे ने लोहे की रॉड से पीट-पीटकर की माता-पिता की हत्या