प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में ‘पीएम श्री’ स्कूलों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है। देश के 14,000 से अधिक केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाते हुए पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
पीएम श्री योजना को कैबिनेट की मंजूरी
‘पीएम श्री’ स्कूलों में पढ़ाने का आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। इन स्कूलों में में नई तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल और अन्य सहित आधुनिक इंफ्रा पर ध्यान दिया जाएगाण् ये प्रोजेक्ट नई शिक्षा नीति के तहत चलाया जाएगा।
NEP के तहत 14,500 स्कूल होंगे अपग्रेड
धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नई पीढ़ी NEP की नीति तैयार करेगी। नया मॉडल खड़ा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर स्कूल फोर राइजिंग इंडिया को मॉडल स्कूल पर विकसित करने को मंजूरी आज मिल गई है। 27360 करोड़ से 14597 स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए NEP ने प्ले स्कूल तक की व्यवस्था करेगा।
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रेल लैंड लीज में बदलाव को मंजूरी
बैठक में रेल लैंड लीज में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने लीज की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 35 वर्ष करने की मंजूरी दी। इसके अलावा, रेलवे की जमीन के LLF में बड़ी कटौती का फैसला हुआ। अब रेलवे की जमीन को 35 साल के लिए लीज पर दिया जा सकेगा।
लैंड लाइसेंस फीस में बड़ी कटौती
रेलवे की जमीन के LLF में बड़ी कटौती का फैसला हुआ है। लैंड लाइसेंस फीस 6% से घटाकर 1.5% किया गया है। जमीन की बाजार कीमत पर अब 1.5 फीसदी लैंड लीज फीस लिया जाएगा। सिर्फ कार्गो से संबंधित कंपनियों के लिए LLF घटा है।
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केंद्र सरकार के बड़े फैसले
- पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम के तहत रेलवे में विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्गो के लिए लॉग टर्म भूमि की लीजिंग का फैसला हुआ हैं। इससे ओवरऑल रेलवे की जमीन का बेहतर उपयोग और सरल होगा।
- तमाम विकास की गतिविधियों के लिए दूसरे मंत्रालय के कामों को रेलवे भूमि में करने में जो दिक्कत आती थी उससे झुटकारा मिलेगा।
- अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 1,25,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर इसमें होंगे। इससे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी भी होगी।
