भोपाल। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को सदन में शिवराज सरकार का अंतिम बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव से करीब 8 महीने पहले आए इस बजट में सरकार ने जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है। बजट में इस बार सरकार ने किसानों पर फोकस किया और कृषि क्षेत्र के लिए काफी बजट जारी किया। किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। पढ़िए अन्नदाता की झोली में क्या आया….
डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी सरकार
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में प्रस्तुत किए अपने बजट में बताया कि प्रदेश के ऐसे किसान, जो सहकारी संस्था से लिए गए ऋण के बाद कर्जमाफी के इंतजार में बकायादार हो गए हैं। खाद और बीज की सुविधा से वंचित हो गए हैं, उनकी बकाया राशि पर ब्याज का दायित्व सरकार की ओर से लिया जाना प्रस्तावित है। इस व्यवस्था से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के सभी किसान कृषि कार्य के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि उत्पादन से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे। इस के लिए वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कुल 2 हजार 500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
किसानों को दी जाएगी आर्थिक सहायता
प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसानों को प्रति किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6 हजार तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4 हजार, इस प्रकार कुल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 3 हजार 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।
पिछड़ी जनजातियों को दो दुधारू पशु देगी सरकार
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों विशेषकर बैगा, सहरिया और भारिया को मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत दो दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे। देवड़ा ने बताया कि कृषि एवं इससे संबंधित योजनाओं के लिए कुल 53 हजार 964 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 804 करोड़ अधिक है।
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किसमें दिए गए कितने पैसे
- बकायादार किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। इसके लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी किए गए.
- सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण के लिए 1356 करोड़।
- कृषि संबंधित योजनाओं के लिए कुल 53,964 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री गोसेवा योजना के अंतर्गत 3346 गोशाला का निर्माण स्वीकृत किया गया है।
- नहर और उससे संबंधित निर्माण कार्य के लिए 1814 करोड़ का प्रावधान है।
- किसानों से जुड़े मामलों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है।
- किसानों को केंद्र से 6000 मध्य प्रदेश से 4000 सालाना मिलते रहेंगे।
- अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5520 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया गया है।
- मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 HP के कृषि पंपों/थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए 2475 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- निवेश प्रत्साहन योजना के लिए 1250 करोड़ रुपए जारी किए गए।
- सहकारी बैंकों को अंश पूंजी के लिए 1500 करोड़ रुपए।
- गहन पशुचिकित्सा के लिए 845 करोड़ रुपए जारी किए गए।
- सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संसाधन के लिए 11 हजार 49 करोड़ रुपए का प्रावधान
- पशु पालन और गौ संवर्धन के लिए 1491 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री मत्स संपदा योजना के लिए 90 करोड़ रुपए।
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