भोपाल। साल 2022 की पहली कैबिनेट बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें सबसे खास इंदौर, भोपाल और रीवा के मेडिकल कॉलेजों में लीनियर एक्सीलेटर से कैंसर का इलाज। इस फैसिलिटी से रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होगा।
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj द्वारा कैबिनेट बैठक के पूर्व संबोधन https://t.co/2qrbDIG4i8
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) January 4, 2022
गृहमंत्री ने बताए कैबिनेट के फैसले
मप्र कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि पीपीपी मॉडल पर इस फेसिलिटी को मंजूरी दी जाएगी। इससे लोगों को कम खर्च पर अत्याधुनिक उपचार मिल सकेगा। इसके अलावा प्रदेश में वाणिज्य विभाग ने बालाघाट, मुरैना और ब्यावरा की जमीनों को ई-नीलामी के जरिए बेचने के फैसलों पर भी मुहर लगा दी है। इससे राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा।
कैंसर मरीजों के लिए लगेगी लीनियर एक्सीलेटर मशीनें
कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंदौर व रीवा में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए लीनियर एक्सीलेटर मशीनें (LINAC) लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस सुविधा के शुरु होने से कैंसर मरीजों का इलाज आसान होगा व रेडिएशन से होने वाले साइड-इफेक्ट कम होने से उन्हें राहत मिलेगी।
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बेरोजगारों को देंगे लोन स्वीकृति पत्र
कोरोनाकाल में मध्यप्रदेश रोजगार उपलब्ध करवाने में अग्रणी राज्य रहा है। इसी क्रम में 12 जनवरी को उद्यम क्रांति योजना के तहत मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण स्वयं के या प्रभार वाले जिले में रोजगार मेले का आयोजन कर 3 लाख बेरोजगारों को लोन स्वीकृति पत्र देंगे।
कृषक फसल उपार्जन योजना लागू
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। धान, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन व तिलहन फसलों के उपार्जन कार्य में राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा कृषकों की उपज नियमित रुप से समर्थन मूल्य पर क्रय हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।
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राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना
कैबिनेट ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में किए जाने का निर्णय लिया है। पशुधन मिशन योजना के अमल में आने से पशु नस्ल का विकास व पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही अनुसंधान की मदद से नवीन तकनीक का विकास कर उसे जमीनी स्तर तक पहुंचाना, नए रोजगार व उद्यमिता विकास भी संभव हो सकेगा।’
STARS योजना को मिली सहमति
कैबिनेट ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (STARS) योजना के क्रियान्वयन को सैद्धांतिक सहमति दी है। मध्यप्रदेश अब हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और केरल के साथ उन 6 प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है जहां यह योजना लागू की जा रही है।
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आनंद विभाग के गठन को दी सहमति
कैबिनेट ने ‘आनंद विभाग’ का गठन एवं ‘अध्यात्म विभाग’ का नाम परिवर्तित कर ‘धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग’ किए जाने हेतु कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को सहमति दी है। कैबिनेट ने भविष्य में प्रदेश की विद्युत मांग को देखते हुए अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में 1×660 मेगावाट क्षमता की सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित ताप विद्युत विस्तार इकाई के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
