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केंद्र सरकार भी राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए 50 साल की अवधि का ब्याज-मुक्त कर्ज उपलब्ध करा रही है। इसी वजह से कई राज्यों ने वित्त वर्ष की शुरुआत से ही अधिक उधारी लेना शुरू कर दिया है।