नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं नीति आयोग की इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। साथ ही तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने इस बैठक का बहिष्कार किया है।
केसीआर करेंगे नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) ने राज्यों के प्रति केंद्र की भेदभावपूर्ण प्रवृत्ति के खिलाफ यह कदम उठाया है। इस संबंध में केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि मैं विरोध के रूप में दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का हिस्सा नहीं बनूंगा।
केसीआर ने लिखा कि- ‘भारत तभी विकसित हो सकता है, जब राज्य विकसित हों। मजबूत और आर्थिक रूप से सशक्त राज्य ही देश को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए मुझे नीति आयोग की सातवीं बैठक में हिस्सा लेना उपयोगी नहीं लगता। मैं राज्यों के साथ भेदभाव करने और उन्हें समान भागीदार नहीं मानने के केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ इस बैठक से दूर रहूंगा।’
केसीआर ने कहा राज्यों के साथ केंद्र द्वारा भेदभाव करने और समान भागीदार के रूप में नहीं मानने के विरोध में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है।
नीति आयोग ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
केसीआर के बयान के बाद नीति आयोग ने कहा- नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के नहीं शामिल होने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने कहा, नीति आयोग की टीम केसीआर से हैदराबाद में मिली थी और राज्य के विकास के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी। इसके बाद से नीति आयोग की ओर से बैठक के अनुरोधों पर सीएम ने जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री तेलंगाना का यह आरोप कि एजेंडा तैयार करने में राज्यों को सहयोजित नहीं किया गया था, गलत है।
नीति आयोग के मुताबिक, पिछले चार सालों में भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के लिए जल जीवन मिशन के तहत 3982 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन राज्य ने केवल 200 करोड़ रुपए निकालने का फैसला किया। इसके अलावा 2014-2015 से 2021-2022 के दौरान PMKSY-AIBP-CADWM के तहत तेलंगाना को 1195 करोड़ रुपए जारी किए गए।
नीति आयोग ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री तेलंगाना ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया। गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जहां सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व विकास संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है और राष्ट्रीय विकास के लिए उचित समाधान पर सहमत होता है।
बैठक में क्यों शामिल नहीं होंगे बिहार से सीएम
वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। नीतीश पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीतीश हाल ही में कोरोना से उबरे हैं। ऐसे में वे बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे।
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बैठक का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इस बैठक में केंद्र और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और एक नई दिशा में काम करने के लिए तालमेल बैठाने पर रणनीति तय की जाएगी।
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किन-किन विषयों पर होगी चर्चा?
नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक के एजेंडे में फसलों के विविधीकरण, तिलहन दालों और कृषि-समुदायों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन और शहरी प्रशासन शामिल है।
