मॉर्निंग एक्शन में दिखे CM शिवराज… रीवा जिले की समीक्षा की, हनुमना के सब इंजीनियर को सस्पेंड किया

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा जिले में संचालित विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। गरीब का पैसा खाने वालों को शासकीय सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें सेवा से पृथक किया जाए।

घूसखोरों को जेल भेजो

सीएम शिवराज ने रीवा जिले के हनुमना में बिजली वितरण की लापरवाही में सब इंजीनियर के कामों की जांच करने और सस्पेंड करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि तत्काल आदेश निकाले और उसके पूरे कामों की जांच करें। सीएम ने अधिकारियों से पूछा कि आप लोग देखते नहीं है कि बरसात के पहले मेंटनेंस के लिए क्या करना चाहिए ?

सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना में नए मकान स्वीकृति को लेकर पूछा कि जितने भी नए आवास स्वीकृत है, उनमें मेरा बधाई संदेश गया कि नहीं ? सीएम हेल्पलाइन पर अनुचित राशि मांगने की 696 शिकायत हैं। ऐसे बेईमानों को सेवा से पृथक करो और एफआई करके जेल भेजो।

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नशे के खिलाफ अभियान में 202 प्रकरण बनाए

बैठक में बताया गया कि रीवा जिले में नशे के विरूद्ध अभियान के अंतर्गत 202 प्रकरण बनाए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने के 160 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा एक हुक्काबार बंद किया गया है। सीएम शिवराज ने कहा कि नशे की गतिविधियां संचालित करने वालों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए।

इसके साथ ही राशन वितरण में अनियमितता करने पर 10 FIR, 2 कालाबाजारी के प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा 4 विक्रेताओं को सेवा से पृथक किया गया है।

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सीएम शिवराज ने बैठक में दिए ये निर्देश

बैठक में बताया गया कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हल्दी और बांस से संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। जिले में 1500 किसान प्राकृतिक खेती की दिशा में सक्रिय हैं तथा ज्वार और कोंदो का रकबा बढ़ा है। कोंदो की प्रोसेसिंग की दिशा में भी गतिविधियां जारी हैं।
सीएम शिवराज ने एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत रीवा के सुंदरजा आम की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने तथा सुंदरजा आम की प्रोसेसिंग को जिले में प्रोत्साहित कर उसके उत्पादों की मार्केटिंग का विस्तार करने के निर्देश दिए।

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मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का उद्देश्य यही है कि आम आदमी को शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सरलता और सुगमता से प्राप्त हो।
जनकल्याण और विकास कार्यों में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को राज्य सरकार मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर सम्मानित करेगी।

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— Peoples Samachar (@psamachar1) October 13, 2022