भोपाल। एनएसयूआई में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही वे पदों की नीलामी के आरोपों से घिर गए हैं। उनका कथित ऑडियो और चैट का एक मामला सामने आया है जिसमें जिला अध्यक्ष के रेट बता रहे हैं। इस पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान समाने आया है।
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गृह मंत्री मिश्रा बोले- बड़े पद का रेट क्या होगा?
इस मामले को लेकर गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस का दूसरा नाम उन्होंने करप्शन पार्टी बताया है। कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम ही करप्शन पार्टी है। NSUI प्रदेश अध्यक्ष की वायरल चैट से इस बात का सवाल उठता है कि छोटे पद का यह रेट है, तो बड़े पद का रेट क्या होगा? गृह मंत्री मिश्रा ने आगे कहा कि 8 महीने में क्यो बदला ये भी स्पष्ट हो रहा है। NSUI कांग्रेस का छात्र संगठन है और NSUI छात्रों को भ्रष्टाचार और घोटाले की ट्रेनिंग दे रही है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि वायरल ऑडियो में जिस दादा की बात हो रही है, उसके बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को साफ करना चाहिए कि ये दादा कौन है।
प्रदेशाध्यक्ष ने फर्जी बताया मामला
भोपाल के आशुतोष चौकसे को 7 मई को एनएसयूआई का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बुधवार को कुछ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच एक ऑडियो और चैटिंग वायरल हुए। ऑडियो में बड़े विश्वविद्यालय वाले जिलों के रेट भी बोले जा रहे हैं। वहीं चैटिंग में जहां एक दावेदार अध्यक्ष बनने के लिए 5 लाख रुपए तक देने की बात कह रहा है, वहीं उसके उत्तर में उसे लिखा गया है कि तुम्हारा एक साथी 9 (लाख रुपए) देने को रेडी है। इधर, प्रदेशाध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने पूरे मामले को फर्जी बताया है। जिसकी साइबर सेल को शिकायत की है।
कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर कांग्रेस पार्टी ने अपनी 15 महीने की सरकार में युवाओं को सिर्फ धोखा देने का काम किया। इसलिए युवा कांग्रेस को प्रदर्शन के बजाय प्रायश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 1000 झूठे वचन दिए थे। जनता इनके बोल वचन अच्छी तरह जान चुकी है, कमल नाथ जी अब और कितना झूठ बोलेंगे?
ओबीसी आरक्षण की समस्या कांग्रेस के कारण हुई है : गृह मंत्री
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कहा कि बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एवं विधि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मोडिफिकेशन याचिका लगाने का निर्णय लिया है। ओबीसी आरक्षण की समस्या कांग्रेस की वजह से ही खड़ी हुई है। पहले कांग्रेस पूरे मुद्दे को लेकर कोर्ट गई और जिसके आधार पर यह निर्णय आया और अब मप्र कांग्रेस के नेता ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए वचनबद्ध और प्रतिबद्ध है।
