मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच राज्य का बजट पेश किया। इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। वहीं, पहली बार राज्य में चाइल्ड बजट पेश किया गया है। कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा है। स्टूडेंट्स पर भी फोकस करते हुए 13 हजार टीचर्स की नई भर्ती की घोषणा की गई है। MBBS की 2035 से बढ़ाकर 3250 सीट की जाएंगी।
बजट में घोषणाएं
- इस वर्ष कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- 41 लाख बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ मिला है। जन्म के समय 1000 बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या 956 हो गई है। बेटियों के सपने साकार करने के लिए राज्य सरकार लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए उच्च शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता देगी।
- सरकार पहली बार चाइल्ड बजट पेश कर रही है। 18 साल से कम उम्र के बालक-बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं को अलग से दिखाया जाएगा। इससे उनके लिए चल रही योजनाएं एक नजर में सामने आएगी।
- MBBS की 2035 से बढ़ाकर 3250 सीट की जाएंगी। यानी टोटल 1215 सीट बढ़ेंगी। नर्सिंग की 50 और सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी।
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 217 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
- दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। 50 करोड़ का प्रावधान किया है।
- नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के संबंध में सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसे गति देने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी भी बनाई है।
- लगभग 3 हजार किलो मीटर के नवीन सड़क कार्य, लगभग 1 हजार 250 किलोमीटर का सड़क नवीनीकरण कार्य तथा 88 नवीन पुल निर्माण का प्रस्ताव।
- सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
बजट में घोषणाएं
- भोपाल का ताजमहल, रीवा का गोविंदगढ़, छतरपुर का राजगढ़ पैलेस निजी निवेशकों को दिया जाएगा।
- पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।
- 360 नए सीएम राइजिंग स्कूल खोलने का लक्ष्य। इसके लिए 7 हजार करोड रुपए का प्रावधान किया है।
- उच्च शिक्षा के लिए 12 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रावधान। स्वास्थ्य के लिए 13642 करोड़ रुपए।
- पहली बार चाइल्ड बजट लाया गया। कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 13 फीसदी अधिक राजस्व वसूली का अनुमान बजट में।
- स्वरोजगार योजना के तहत 2.5 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
- बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा 52 हजार 511 करोड़ रुपए का घाटा। कुल प्राप्ति 2 लाख 49 हजार 152 करोड़ रुपए और व्यय 2 लाख 47 हजार 715 करोड़ रुपए।
- जनवरी-2022 तक 3,048 किमी सड़कें बनाई गई। इस बार 4 हजार किमी सड़कें बनाई जाएंगी। सड़कें बनाने के लिए 108 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
बजट में घोषणाएं
- स्वसहायता समूहों के लिए 1,100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह 2021-22 के बजट के मुकाबले 100% अधिक है।
- आईटीआई संस्थाओं में राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश अग्रणी है। बजट में मुख्यमंत्री कारीगर उन्नयन कौशल योजना प्रस्तावित है।
- किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए घर-घर पशु चिकित्सा सुविधा देने की कल्पना की गई है।
- एटीएफ पर वैट को घटाकर 4% किया है। इससे प्रदेश में विमानन सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- वंचित तबकों के लिए यह बजट समर्पित है। अजजा रोजगारमूलक योजना प्रस्तावित है।
- तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभांश की राशि 70% से बढ़ाकर 75% करने का फैसला किया है।
- 15 जनजाति कन्या विद्यालयों को नए भवनों में संचालित करने का लक्ष्य है।
- आजीविका के नए अवसर मिले, इसके लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कौशल केंद्र का निर्माण किया जाएगा।
- 15 जिलों में आहार अनुदान योजना संचालित की जा रही है।
देवड़ा की घोषणाएं
- मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने का लक्ष्य रखा था। इसमें हमने सफलता हासिल की है।
- स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार किया है। जिला चिकित्सालयों में कोविड-19 सेंटर बनाए गए थे। सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।
- बुरहानपुर जिले के हर घर में नल योजना का 100% कार्यान्वयन हुआ है। अब जिले के हर घर में नल से पानी पहुंच रहा है।
- 13 हजार शिक्षकों की नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। अन्य विभागों में भी रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी।
- निजी संस्थाओं में भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार के साधन दे रहे हैं।
- उद्योगों को रियायती दरों पर जमीन दे रहे हैं। प्रक्रियाओं को सहज बनाया गया है। 3 दिन में उद्योग शुरू किया जा सकता है।
- 21 हजार 865 करोड़ रुपए की 381 परियोजनाओं के निवेश को मंजूरी दी गई है। इससे 60 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
- भारत सरकार की ओर से उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है। रतलाम, भोपाल, इंदौर समेत अन्य शहरों में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। 41 हजार से अधिक रोजगार के साधन मिलेंगे।
- इथेनॉल और जैव ईंधन के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है।
- इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्क बनाए गए हैं। युवाओं को रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें, इसके लिए कोशिश हो रही है।
- स्वरोजगार के लिए ढाई लाख लोगों को हर माह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
सीएम शिवराज की अपील
सीएम शिवराज सिंह ने की अपील, कहा- बजट सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी है। इसलिए सभी शांति से सुने। ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। बजट के बाद जितना विरोध करना हो कर लें।
सरकार किसान, मजदूर विरोधी है: सज्जन सिंह वर्मा
सज्जन सिंह वर्मा ने कहा- सरकार किसान, मजदूर विरोधी है। पहले पिछले बजट का हिसाब दो। हम नहीं चाहते कि वित्तमंत्री जी की तबीयत खराब हो। जगदीश जी आपका बीपी बढ़ जाएगा। 3 हजार करोड़ के कर्ज से प्रदेश को डुबो दिया।
हंगामे के बीच बजट पेश
कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम का स्मरण, नमन करते हुए रामराज्य स्थापित करने के सरकार के प्रयासों को सामर्थ्य और मार्गदर्शन प्रदान करें। कांग्रेस विधायक सदन के वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। इस बीच, देवड़ा ने बजट भाषण पढ़ना जारी रखा।
नरोत्तम मिश्रा बोले- ऐतिहासिक होगा बजट
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट ऐतिहासिक होगा। यह सर्वहारा वर्ग का बजट होगा। यह बजट बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय वाला बजट साबित होगा। बेरोजगारों को मुक्ति दिलाने वाला यह बजट साबित होगा। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो बेरोजगारी भत्ते का ऐलान करने के बाद भी बेरोजगारों को भत्ता नहीं देंगे। शिवराज सरकार रोजगार को लेकर शासकीय और अशासकीय दोनों क्षेत्रों में गंभीरता से काम कर रही है।
वित्तमंत्री के बजट भाषण को कैबिनेट ने मंजूरी दी
सुबह 10 बजे विधानसभा में CM शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें वित्तमंत्री के बजट भाषण को मंजूरी दी गई।
वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले अपने आवास पर पूजा की। उन्होंने कहा- जनता की उम्मीदों के अनुरूप ही इस बार का बजट होने वाला है। सुबह घर से विधानसभा की ओर निकलने से पहले उन्होंने कहा- मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट जनहित का बजट होगा। जो आपको उम्मीद है, इस बजट में वो सबकुछ होगा।
