नई दिल्ली। मोदी सरकार को समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ने यूसीसी पर समर्थन जताते हुए कहा कि, वह UCC का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करती है। सभी धर्मों, राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिए और आम सहमति और गहन विचार-विमर्श के बाद लाना चाहिए। वहीं कांग्रेस समान नागरिक संहिता पर केंद्र के विरोध में है।
UCC को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा
संदीप पाठक ने बुधवार को कहा,’आर्टिकल 44 भी यह कहता है कि UCC होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि इस मुद्दे पर सभी धर्म और राजनीतिक दलों से बातचीत होनी चाहिए। सबकी सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए।’
हालांकि, UCC को लेकर आप के नेता संदीप पाठक ने केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा है। संदीप पाठक ने कहा कि, यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में शामिल है कि जब भी चुनाव आता है वह कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मुद्दे लेकर आते हैं। भाजपा को यूसीसी को इंप्लीमेंट करने और इस मुद्दे को सॉल्व करने से कोई लेना-देना नहीं है। भाजपा सिर्फ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करती है, ताकि देश में डिवाइड पैदा किया जा सके और फिर चुनाव लड़ा जा सके।
PM मोदी ने छेड़ा था UCC का मुद्दा
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में अपने संबोधन के दौरान UCC को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि, भारत के मुसलमानों को समझना होगा कि उन्हें कौन भड़का रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा तो घर चल पायेगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग ऐसा नहीं करना चाहते।
यह है समान नागरिक संहिता
समान नागरिक संहिता का मतलब सबके लिए एक कानून से है। इसके तहत सभी धार्मिक समुदायों पर विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और रखरखाव जैसे मसलों पर एक जैसा कानून लागू होगा। देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान ‘आपराधिक संहिता’ तो है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। गोवा राज्य इसका अपवाद है। देश में 5 साल बाद इस मुद्दे पर फिर गंभीरता से मंथन चल पड़ा है।
