
बिजनेस डेस्क। ऑटोमोबाइल व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डलर्स एसोसिएशन (FADA)ने इस बजट पर खुशी जताई है। FADA मध्यप्रदेश के अध्यक्ष अशीष पांडेय कहते हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च में 10 लाख करोड़ रुपए का पूंजी परिव्यय निश्चित रूप से कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री में मदद करेगा। राज्य सरकारों की मदद से सभी पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का टारगेट टारगेट सभी सेगमेंट में वाहनों की बिक्री बढ़ाने वाला साबित होगा। इसके साथ ही यह देश के पर्यावरण लक्ष्यों को भी पूरा करेगा।
बीमार उद्योग को ऑक्सीजन
पांडे कहते हैं कि टैक्स छूट की सीमा 7 लाख करने और स्लैब में कमी से एंट्री लेवल के टू-व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल को उद्योग को काफी मदद पहुंचाएगा। कोरोना के बाद से यह उद्योग बीमार स्थिति में है। हाइएस्ट टैक्स सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी की सीमा में लाने से लग्जरी वाहनों की बिक्री को फायदा होगा।
सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल
फाडा मप्र के अध्यक्ष का मानना है कि इलेक्ट्रीफिकेशन पर सरकार का फोकस है। इसके तहत लिथियम आयन बैटरी के आयात शुल्क में छूट से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत कम करने में मदद मिलेगी। इससे जनता को यह कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेगी। यह भी पर्यावरण के लिहाज से बेहतर कदम होगा और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी।
यह भी पढ़ें Budget 2023: मनरेगा को छोड़ा… महंगाई-बेरोजगारी का जिक्र नहीं, बजट पर किसने क्या दी प्रतिक्रिया
कारोबारियों को फायदा
एमएसएमई को व्यापारिक मोर्चे पर क्रेडिट गारंटी की लागत में 1 फीसदी की कमी का फायदा मिलेगा। इससे ऑटोमोबाइल डीलर्स कारोबार के लिए कम ब्याज दर पर पैसे जुटा सकेंगे। फाडा अध्यक्ष ने कारोबारी सुगमता के लिए 39 हजार अनुपालनों को हटाने और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त करने के कदम का भी स्वागत किया है।