भोपाल। भोपाल में मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के लिए करीब 3 हजार करोड़ रुपए की लागत से नए आवास एवं अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य गृह निर्माण मण्डल को दिया गया है। इस मल्टी प्रोजेक्ट पर कैबिनेट से अनुमति ली जाएगी। यह जानकारी गुरुवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा ली गई समीक्षा बैठक के दौरान दी गई। विधायकों के लिए 230 फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके लिए करीब 15 परिसर होंगे। वर्तमान में विधायकों के लिए जो पारिवारिक परिसर हैं, उससे ज्यादा जगह और कमरे इन आवासों में होंगे।
सिंहस्थ की तैयारी
मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान बताया गया कि सिंहस्थ से प्रभावित उज्जैन की सीमा से लगे जिलों के नगरीय निकायों में भी सभी जरूरी अधोसरंचना निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इन सम्पूर्ण कार्यों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य शासन से 4 हजार 700 करोड़ रुपये का बजट मांगा गया है। सिंहस्थ के मद्देनजर क्षिप्रा नदी में 12 किलोमीटर लम्बाई के नए घाट बनाए जाएंगे।
विजयवर्गीय ने निर्देश दिए कि प्रदेश के हर नगरीय निकाय में साफ-सफाई, पौधरोपण एवं जल-संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। नगरीय निकाय अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम एक नगर वन (अर्बन फॉरेस्ट) विकसित करें। नगर वन के विकास के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नगरीय निकाय उद्यान विकास के साथ-साथ खुद की नर्सरी भी तैयार करें। उन्होंने कहा कि जन-सहभागिता से स्मृति-वन भी विकसित किए जा सकते हैं।
मेट्रो के काम में तेजी लायें
उन्होंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि मेट्रो के काम में तेजी लाएं और जल्द से जल्द अधूरे कार्य पूरे करें। एम.पी. मेट्रो के प्रबंध संचालक सिबी चक्रवर्ती ने बताया कि भोपाल में 6941.40 करोड़ रुपये और इंदौर में 7500.80 करोड़ की लागत से मेट्रो रेल परियोजना पर काम जारी है।
अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो
विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनियों एवं व्यवसायिक निर्माण कार्यों पर सख्ती से अंकुश लगे। इसके लिये विशेष दस्ता तैयार होगा।
