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Constitution Day: सुप्रीम कोर्ट में आयोजित समारोह में बोले PM मोदी- भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ई-कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों और वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि, संविधान में लिखे शब्द एक प्रतिज्ञा हैं। इसकी प्रस्तावना भारत की मूल भावना है।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा

मोदी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। इसके बल पर देश आगे बढ़ रहा है।

‘संविधान दिवस’ के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित समारोह में बोलते हुए मोदी ने कहा कि आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है। भारत के तेज विकास, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और मजबूत होती अंतरराष्ट्रीय छवि के बीच दुनिया हमें बहुत बड़ी उम्मीदों से देख रही है। इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है।

‘मदर ऑफ डेमोक्रेसी’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 1949 में यह आज का ही दिन था, जब स्वतंत्र भारत ने अपने लिए एक नए भविष्य की नींव डाली थी। पीएम ने कहा- हमारे संविधान के प्रेंबल की शुरुआत में जो ‘वी द पीपुल’ लिखा है, यह सिर्फ तीन शब्द नहीं है। यह एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है। एक विश्वास है।’ मोदी ने कहा कि संविधान में लिखी यह भावना उस भारत की मूल भावना है, जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है।‘मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है वेद की ऋचाओं में भी दिखती है।

उन्होंने कहा एक ऐसा देश, जिसके बारे में कभी आशंका जताई जाती थी कि वह अपनी आजादी बरकरार नहीं रख पाएगा, बिखर जाएगा, आज पूरे सामर्थ से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है।

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26/11 मुंबई आतंकी हमले को किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का दिन भी है। 14 साल पहले भारत जब अपने संविधान का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया।

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इन योजनाओं की हुई शुरुआत

कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी ने ई-कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया। इसके तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, JustIS मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WaaS वेबसाइट शुरू की गईं। यह परियोजना अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है।

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