Alimony Case की खबरें

मप्र हाईकोर्ट ने उज्जैन परिवार न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें पति को पत्नी को 10 हजार और दोनों बच्चों को 3-3 हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था। पति ने राशि घटाने और पत्नी ने बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों की पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज कर दीं।