मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में अहम निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दी है। योजना से जुड़े विद्यार्थियों को अब उनके माता-पिता या पालक की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक होने पर भी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय को 6 लाख तक सीमित कर दिया था।
वहीं, लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग व फार्मेसी के सेकंड इयर कोर्स में दाखिला लेने विद्यार्थियों को भी अब इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे छात्रों को जेईई मेन्स की रैंकिंग की जरूरत नहीं होगी।
दतिया में शुरू होगा पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि रीवा के बाद अब दतिया में प्रदेश का दूसरा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (MDTRI) शुरू किया जाएगा। 31.12 करोड़ की लागत से इंस्टीट्यूट बनेगा।नए इंस्टीट्यूट बनने से ग्वालियर चंबल संभाग समेत कई जिलों को फायदा होगा। इसके साथ ही पुलिस बल के अनावश्यक मूवमेंट और यातायात खर्चों में बचत हो सकेगी।
इससे दतिया के पास स्थित BSF टेकनपुर के अनुभवी प्रशिक्षकों से ट्रेनिंग प्रोग्राम में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। वहीं, स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के अवसर खुलेंगे। इस संस्थान में ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि 13 पदों के पुलिस वाहन प्रशिक्षकों की स्वीकृति दी गई। इस संस्थान में रीवा से कोई पद नहीं लिया जाएगा। यहां के पद बाहर से और आउटसोर्स से भरे जाएंगे।
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इन प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली
- कैबिनेट ने भरतपुर से जिगना तक टू लेन डामरीकृत सड़क को स्वीकृति प्रदान की है। कुल 178.62 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होने वाली यह सड़क रीवा-शहडोल मार्ग पर यातायात को सुगम बनाएगी।
- सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मंहगाई भत्ते की राहत दर 1 अगस्त से लागू करने को मंजूरी।
- निवाड़ी में आबकारी अमले के पदों को मंजूरी। जिला पंजीयक, स्टेनो टाइपिस्ट, भृत्य के एक-एक पदों को स्वीकृति।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन मप्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के पदों की स्वीकृति।
- सड़क निगम में यूजर मार्गों को एजेंसी कलेक्शन के माध्यम से 3 स्टेट हाईवे पर टोल लेने की मंजूरी दी गई।
- चुरहट में सहकारिता विभाग की डालडा फैक्ट्री के स्क्रैप को 2 करोड़ 40 लाख रुपए में बेचने की मंजूरी दी गई। 100 फीसदी राशि जमा करने पर इसे देने की मंजूरी मिली।
- सहकारिता विभाग का तिलहन संघ का देवास में भूमि भवन परिसंपत्ति बेचने का फैसला हुआ। इसमें ऑफसेट मूल्य 54 लाख 36 हजार रुपए था। इसमें नौ निविदाकारों ने भाग लिया। 1 करोड़ 31 लाख में बेचने की स्वीकृति दी गई।
- इंदौर के जूनी तहसील के पिपनिया गांव में रिजर्व प्राइज से ज्यादा 7 गुना ज्यादा बोली लगने पर संपत्ति बेचने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।
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