मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश चुनाव से पहले सड़कों के लिए खाजाना खोलेगी शिवराज सरकार, 3 हजार करोड़ से बनेंगी 14 हजार किमी सड़कें

पुष्पेंद्र सिंह, भोपाल। मध्यप्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार विधायकों के प्रस्तावों पर खजाना खोलने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने करीब 14,000 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण और मेंटेनेंस के नाम पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। इस राशि से लगभग 2,000 सड़कें बनाई जाएंगी। उधर, सड़कों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि जितनी भी सड़कें मंजूर हो रही हैं वे भाजपा विधायकों के क्षेत्रों में हैं, जबकि कई भाजपा विधायकों ने सड़कें नहीं होने पर अपनी ही सरकार को घेरा है।

विधायकों को पेंडिंग सड़कों की चिंता

प्रदेश के अधिकांश विधायकों की चिंता अपने क्षेत्र में कई वर्षों से पेंडिंग पड़ी सड़कों को लेकर है। यही कारण है कि शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान 40 से अधिक विधायकों ने (भाजपा एवं कांग्रेस) इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे। सरकार ने भरोसा दिया है कि विधायकों के पुराने कामों को पूरा करने के लिए पूरा प्लान तैयार है।

Covid – 19 के कारण अधूरा रह गया काम

सरकार प्रदेश की अधिकांश सड़कों के अधूरे होने का कारण कोविड से जोड़ रही है। विभाग ने विधायकों को जवाब भी दिया है कि कोविड के कारण वर्ष 2020 में मार्च से जून तक लॉकडाउन होने से एवं वर्ष 2021 में माह अप्रैल से जुलाई में स्थानीय प्रशासन द्वारा आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित करने के कारण निर्माण गति धीमी रही। कारणों में ठेकेदार द्वारा विलंब से कार्य करने पर राशि रोकी जाना और केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत ढांचा फंड नहीं मिलना भी बताया जा रहा है।

किस विधायक के प्रस्तावों पर कितना काम हुआ

विजयपाल सिंह (भाजपा)
विधानसभा: सोहागपुर
सड़क  : बाबई बागरा नसीराबाद मार्ग
कुल लंबाई : 25.90 किमी
मंजूरी मिली : मार्च 2017
स्वीकृति राशि : 4706.15 लाख
स्थिति: जुलाई 2022 में पूरी

प्रहलाद लोधी (भाजपा)
विधानसभा क्षेत्र : पवई
अवधि : वर्ष 2018
कितनी सड़कें : 10
स्वीकृति राशि : 1,449.47 लाख
कुल व्यय राशि : 1,296.85 लाख
स्थिति : कार्य पूरा

डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय (भाजपा)
विधानसभा : जावरा
मार्ग प्रस्ताव : वर्ष 2019 से लगातार
सड़कों की संख्या : 17
पुल संख्या : 07
स्थिति : बजट में शामिल नहीं

पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय (भाजपा)
विधानसभा क्षेत्र : हटा
सड़कों की संख्या : 06
अवधि : वर्ष 2018
स्वीकृति राशि : 1,705.35 लाख
स्थिति : अधूरा

सुनील उइके (कांग्रेस)
विधानसभा : जुन्नारदेव
कुल सड़कें : 08
स्वीकृति वर्ष : 2019
कुल राशि : 2,535.15 लाख
स्थिति-प्रगतिरत

रविन्द्र सिंह भिड़ौसा (कांग्रेस)
विधानसभा क्षेत्र : (दिमनी)
कुल सड़कें :127 (डामरीकरण एवं सीसी रोड)
अवधि :  2013 से 2022 तक
कुल आवंटन : 52,617.05 लाख
कुल व्यय राशि : 52,360.15 लाख
फायदा हुआ : पूर्व में भाजपा विधायक के प्रस्ताव

ज्यादातर प्रस्तावों पर सड़कें मिलीं
विधानसभा में वर्ष 2019 की प्रस्तावित सड़कों की जानकारी नहीं दी गई। हमने इसके लिए विभाग को पत्र लिखा है। लेकिन, ज्यादातर प्रस्तावों पर सड़कें मिलीं हैं। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। इसके लिए लगातार डिमांड कर रहा हूं।
-डॉ.राजेन्द्र पांडेय, विधायक, जावरा (भाजपा)

बजट नहीं है, का पत्र देकर रोक दिए प्रस्ताव
उपचुनाव में जीता हूं। जितने भी काम हुए हैं वे भाजपा विधायक के समय के हैं। मेरे 42 प्रस्ताव यह कहते हुए वापस कर दिए गए हैं कि सरकार के पास बजट नहीं है। सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। हम जनता को सबकुछ बताएंगे।
-रवींद्र सिंह तोमर, विधायक, दिमनी (कांग्रेस)

प्रदेश में 8 माह में बनाएंगे 2 हजार सड़कें
विधायकों और अन्य माध्यमों से आए प्रस्तावों पर प्रदेश में 8 माह में करीब 2 हजार सड़कों के मरम्मत एवं मजबूतीकरण का काम होगा। इसकी लंबाई करीब 14 हजार किलोमीटर है। इस अवधि में तीन हजार करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है।
-सुखबीर सिंह, प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी

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