भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश का समूचा मंत्रिमंडल आज शाम को सामूहिक रूप से ‘द केरला स्टोरी’ देखने जाएगा।
पूरा मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर देखेंगा फिल्म
प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी। गृह मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश में लव जेहाद पर पहले से कानून बना हुआ है, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह लव जेहाद पर आधारित है। ऐसे में इसे देखने के बाद कई नए विषय ध्यान में आएंगे। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में आज पूरा मंत्रिमंडल शाम को सामूहिक तौर पर ये फिल्म देखने जाएगा।
शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों के लिए अहम निर्णय लिया
मप्र कैबिनेट ने प्रदेश के शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ऐसे मंदिरों की कृषि भूमि यदि 10 एकड़ है, तो इससे होने वाली आय का उपयोग पुजारी स्वयं के लिए कर सकेंगे। इसी प्रकार 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले शासन संधारित मंदिरों में 10 एकड़ के अतिरिक्त शेष कृषि भूमि का जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा सकेगा और इससे प्राप्त होने वाली आय मंदिर के खाते में जमा करवाई जाएगी।
खनिज निगम देगा रेत खनन के ठेके
रेत खनन के लिए अब ठेके राज्य खनिज निगम के माध्यम से दिए जाएंगे। निगम को सभी रेत खदानों के पट्टे स्वीकृत किए जाएंगे और वह समूह बनाकर खदानों के नए आपरेटर नियुक्त करेगा। रेत खदान का ठेका 3 वर्षों के लिए दिया जा सकेगा। ठेका राशि में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्रति वर्ष जुलाई के स्थान पर एक वर्ष पूरा होने पर की जाएगी। इसके निए रेत खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार नियम 2019 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जिस पर अंतिम निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
लाड़ली बहना योजना के बजट दी मंजूरी
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत म.प्र. सरकार ने राज्य की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। तय समय पर योजना के अमल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 के बजट और वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी दी है।
कैबिनेट के अन्य फैसलें
- राज्य में अग्रिम भंडारण की व्यवस्था कर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य के नोडल एजेंसी घोषित किया गया है।
- प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 6 लाख की आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख किया गया है। इस निर्णय से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के और व्यापक अवसर मिल सकेंगे।
- पंचायतों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यदि लगाया गया है तो आदेश वापस लिया जाएगा।
मध्य प्रदेश में कल कैबिनेट की विशेष बैठक
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में कल विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। सीएम ने आज यहां आयोजित कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल की ये बैठक युवा नीति के संबंध में आयोजित की गई है।
