ग्वालियरमध्य प्रदेश

ग्वालियर में सिंधिया ने किया गोशाला का निरीक्षण, शराब नीति को लेकर शिवराज की तारीफ

ग्वालियर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को ग्वालियर नगर निगम द्वारा संचालित आदर्श गोशाला लाल टिपारा का निरीक्षण किया। उन्होंने गोशाला में किए गए विकास कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने गोशाला संचालन के क्षेत्र में काम कर रहे श्रीकृष्णायन गोशाला समिति के संतजनों से भी चर्चा की। ग्वालियर में उन्होंने शराब नीति में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की।

32 करोड़ से बनेगा बायो सीएनजी प्लांट

ग्वालियर नगर निगम वर्तमान में 100 बीघा जमीन पर 7,000 निराश्रित गोवंश का पालन कर रहा है। इस पर सालाना तकरीबन 25 करोड़ रुपए खर्च होता है। गोशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा सीएसआर मद से 32 करोड़ रुपए की लागत से 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह प्लांट लगभग 10 बीघा भूमि पर लगया जाएगा।

निगम को होगी 7 करोड़ की आय

प्लांट की स्थापना के बाद लगभग दो से तीन टन बायो सीएनजी प्रतिदिन बनेगी। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 20 टन उच्च कोटि की प्राकृतिक खाद का उत्पादन होगा। इससे नगर निगम को तकरीबन 7 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। नगर निगम मार्क हॉस्पिटल गोला का मंदिर पर लगभग 200 निराश्रित गोवंश के लिए अस्थायी गोशाला चला रहा है। इन्हें लाल टिपारा गोशाला में शिफ्ट करना है। इसके लिए लगभग 25 बीघा जमीन पर नया काऊ शेड, खनोटे और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाना है। गोशाला के बिजली बिल पर खर्च होने वाली राशि को बचाने के लिए 1,955 किलोवाट क्षमता के पॉवर प्लांट की स्थापना सीएसआर मद से किए जाने की कोशिश हो रही है।

जितना भी हो, शराब को सीमित कर दें

नई शराब नीति को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने  कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो नियम लागू किया है, उसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कई बार निवेदन किया था। शिवराज जी ने निवेदन को स्वीकार किया। उन्होंने कहा- शराब ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। जितना भी हो शराब को हम सीमित कर दें, जिससे लोगों में गलत मानसिक प्रवृत्ति से हम प्रदेश के लोगों को दूर कर सकें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शराब नीति को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह कदम महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के 9 करोड लोगों के लिए लिया गया है।

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