भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट कैबिनेट में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही कैबिनेट ने पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं नवीन कॉलेजों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।
अनुपूरक बजट सदन में पेश
कांग्रेसी विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भ गृह में धरने पर बैठ गए। वहीं दूसरी तरफ हंगामे और शोर-शराबे के बीच सत्ता पक्ष ने एक विधेयक और अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 26 हजार 800 करोड़ से ज्यादा का सप्लीमेंट्री बजट सदन में पेश किया। वहीं प्रश्नकाल के बाद विपक्ष के भारी हंगामे के चलते स्पीकर ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय में बढ़ाया
प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी है। कैबिनेट ने जिला पंचायत व जनपद पंचायत के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, पंच एवं उपसरपंचों के मानदेय और वाहन भत्ता को बढ़ाने एवं इस हेतु अतिरिक्त वित्तीय भार को अतिरिक्त रुप से उपलब्ध करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय राशि 274.95 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
टोल प्लाजा पर महिला स्व-सहायता समूह शुल्क वसूल करेंगे
मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से कम आय वाले सभी टोल टैक्स बैरियर के प्रबंधन का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। टोल प्लाजा पर महिला स्व-सहायता समूह शुल्क राशि वसूल करेंगे। इनकी वसूली का 30% पैसा महिला स्व-सहायता समूह को दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह मिल का पत्थर साबित होगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही मध्य प्रदेश महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसा अभिनव नवाचार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
MP क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया
प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने और उन्हें दक्ष बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का कैबिनेट द्वारा अनुमोदन किया गया है। नवीन नीति में भारत सरकार द्वारा शासकीय सेवकों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित मिशन कर्मयोगी की अवधारणा एवं विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है।
मध्य प्रदेश में नवीन समरसता छात्रावास योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के भवन विहीन छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। आगामी तीन वर्षों में निर्माण पर 370.24 करोड़ का व्यय किया जाएगा।
नवीन कॉलेजों को खोलने की दी स्वीकृति
मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। 8 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति, 2 महाविद्यालय में नवीन संकाय, 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के संकाय प्रारंभ करने को स्वीकृति दी है। इनमें 489 नवीन पद सृजन की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मप्र कैबिनेट ने खालवा (खंडवा), फंदा (भोपाल), बाणसागर (शहडोल), बडौदा (श्योपुर), मंडवा (सीधी), बेटमा (इंदौर), हनुमना (रीवा), कोठी (सतना) एवं हट्टा (बालाघाट) में नवीन महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
पटवारी परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े पर गृह मंत्री का बयान
पटवारी परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने परीक्षा में गड़बड़ी का मामला उठाना शुरू कर दिया है। यह पूरी तरीके से कांग्रेस की साजिश है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 8000 से अधिक पटवारी परीक्षा में चयनित होकर आए हैं। 13 जिलों में सेंटर बनाए गए। 35 दिन परीक्षाएं चली।
