भोपाल। मप्र सरकार की कैबिनेट बैठक गुरुवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए किसानों की ऋण चुकाने की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई। इस बढ़ी हुई अवधि के दौरान लगने वाले ब्याज की राशि करीब 60 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार चुकाएगी।
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किसानों को खरीफ फसल के लिए मिलेगा लोन
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल की गई है। किसानों को खरीफ फसल के लिए जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था, लेकिन लोन चुकाने की अवधि आज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। कई किसान भाई बहन इस राशि को जमा नहीं करा पाए हैं। अवधि समाप्त होने के बाद वे डिफॉल्टर हो जाएंगे और डिफॉल्टर होने के बाद उन्हें अधिक ब्याज देना पड़े।
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ब्याज की राशि 60 करोड़ राज्य सरकार भरेगी
सीएम शिवराज ने कहा कि खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल की जा रही है। इससे प्रदेश के किसानों को ऋण चुकाने में सुविधा होगी और वे डिफॉल्टर भी नहीं होंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि इस अवधि के लोन के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 15 अप्रैल तक अवधि की यह राशि लगभग 60 करोड़ होगी। यह राशि किसानों की ओर से राज्य सरकार द्वारा भरी जाएगी।
पायलट प्रोजेक्ट को मिली स्वीकृति
कैबिनेट बैठक में ग्रामीण परिवहन नीति के पायलट प्रोजेक्ट विदिशा में चलाने में स्वीकृति दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ट्रायबल जिले में भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रोजेक्ट में 20 सीटर छोटी बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का समय बड़ी संख्या के टाइमिंग के अनुसार तय किया जाएगा। ताकि यात्रियों को बसों का इंतजार ना करना पड़े। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति लागू की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बसें चलाने वालों को मोटर यान अधिनियम में छूट दी जाएगी।
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अब मोबाइल पर मिलेगी सुविधा
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि 181 लोकसेवा गारंटी की सुविधा अब मोबाइल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वॉट्सएप पर खसरे, नक्शे की प्रतिलिपि, ऋण पुस्तिका मिल जाएगी। इसके लिए 10 रुपये का शुल्क तय किया गया है।
कैबिनेट में इनको भी मिली स्वीकृति
- कैबिनेट में निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 और देवारण्य योजना को को भी मंजूरी दी।
- कैबिनेट बैठक में 6 हजार हेक्टेयर रबी सिंचाई क्षमता वाली सामाकोटा बैराज परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना से उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के 15 गांव के किसान लाभान्वित होंगे।
- कैबिनेट की बैठक में रीवा जिले की सेमरिया माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना का निर्माण होने से सेमरिया तहसील के 86 गांवों का 9 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के दायरे में आ जाएगा।
- रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक/अस्थाई व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव का आज कैबिनेट में अनुमोदन किया गया। ई-नीलामी के लिए ऐसी खदानों को वरीयता दी जाएगी जिनमें वैधानिक स्वीकृतियां तथा माइनिंग प्लान/ईसी/सीटीओ स्वीकृत हैं।
