सुप्रीम कोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण पंचायत और नगरिय निकाय चुनाव कराने के आदेश के बाद मप्र निर्वाचन आयोग पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों में तेजी से जुटा है। 23 या 24 मई को अधिसूचना जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने बुधवार को चुनावों को लेकर पंचायत एवं नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने बताया कि पहले नगरीय निकाय, इसके बाद पंचायत चुनाव होंगे।
विदेश दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंचे CM
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदेश दौरा रद्द कर अचानक बुधवार को दिल्ली पहुंच गए। यहां उन्होंने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराजन से मुलाकात की। सीएम शिवराज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले और उन्हें मामले की जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे।
SC में संशोधन याचिका दायर करेगी सरकार : CM
सीएम शिवराज ने कहा कि हमारा प्रयास है कि मप्र के पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षक के साथ हों। इसके लिए हुम सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दायर करेंगे।
कांग्रेस-भाजपा ने खेला ये दांव
सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण न देने के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि नगरीय निकाय चुनाव में हम 27% टिकट ओबीसी उम्मीदवारों को देंगे। इससे एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 27% क्या, योग्यता रखने वाले ओबीसी कार्यकर्ताओं को हम 27% से ज्यादा सीटों पर टिकट देंगे।
पंचायतों में अभी आरक्षण नहीं
पंचायतों में अभी नए सिरे से आरक्षण लागू नहीं हुआ है। इनमें बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों के पदों पर एससी/एसटी को आरक्षण देना है। इस प्रक्रिया में सबसे लंबा समय लगेगा। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त आज कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करेंगे। बताया जा रहा है कि जिला पंचायत में जनजातीय वर्ग के लिए 14 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 8 सीटें आरक्षित होंगी।
खरगोन में बाद में होंगे चुनाव
खरगोन में कर्फ्यू की वजह से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्य नहीं कराया जा सका है। इसलिए खरगोन में चुनाव बाद में कराया जाएगा।
अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा महापौर चुनाव
महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। दरअसल, सरकार ने महापौर चुनाव प्रत्यक्ष कराने का अध्यादेश तो लागू किया था, लेकिन विधानसभा में कानून पेश नहीं किया जा सका। इसलिए महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा।
जून में होंगे निकाय और पंचायत चुनाव
राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि 408 नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए हम आज ही तैयार हैं। आरक्षण और परिसीमन दोनों हैं, लेकिन पंचायत चुनावों का आरक्षण नहीं हुआ है। इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक की है। 12 जून तक एक चुनाव कराया जाएगा। 30 जून तक दोनों चुनाव करा लिए जाएंगे।
