
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर महागठबंधन की कवायद में जुटे विपक्षी दलों की दूसरे चरण की बैठक अब बेंगलुरु में होगी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने बैठक की जगह बदलने की ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि बेंगलुरु में 13 और 14 जुलाई को बैठक का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले तक कहा गया था बैठक का आयोजन शिमला में होगा। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये सत्ता में रहे बिना नहीं रह सकते। राज्य में बीजेपी नेता सत्ता में रहने के लिए बेचैन हैं।
महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना चाहिए!
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) के बारे में चर्चा करने से पहले केंद्र सरकार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना चाहिए। पवार ने संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान हो गए हैं।
UCC पर क्या बोले शरद पवार ?
यूसीसी मुद्दे को लेकर हो रही बहस पर शरद पवार ने कहा कि राकांपा विभिन्न समुदायों के सुझावों और मांगों पर गौर करने के बाद अपना रुख स्पष्ट करेगी। लेकिन उससे पहले विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो काफी समय से लंबित है। उनसे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के इस दावे पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी कि 2019 में अजित पवार के नेतृत्व में राकांपा विधायकों के एक समूह के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने की भाजपा की योजनाओं के बारे में पवार को जानकारी थी। इस पर राकांपा प्रमुख ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां करने के बदले फडणवीस को राज्य में महिला सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। राकांपा प्रमुख ने कहा कि मणिपुर ‘जल रहा है’ लेकिन मोदी सरकार स्थिति पर काबू पाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।
23 जून को पटना में हुई थी पहली बैठक
बता दें कि इससे पहले 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की एकजुटता बैठक हुई थी। इसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एमके स्टालिन समेत छह राज्यों के सीएम और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व सीएम शामिल हुए थे। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद रहे थे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और पीएम नरेंद्र मोदी व बीजेपी को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई।
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