MP Budget 2024 : डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला बजट आज, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा करेंगे पेश, कोई नया टैक्स नहीं बढ़ेगा

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम डॉ. मोहन यादव सरकार का पहला बजट आज पेश होने जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बजट को अंतिम रूप दे दिया है। प्रदेश का वित्त विभाग संभाल रहे के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा सदन में बजट पेश करेंगे। वहीं मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

लोकसभा चुनाव के बाद आज प्रदेश सरकार का पूर्ण बजट प्रस्तुत होगा। इसके पहले अंतरिम बजट पेश हुआ था। प्रदेश सरकार का पूरा फोकस सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना है।

बजट में कोई नया टैक्स नहीं बढ़ेगा

विधानसभा के मानसून सत्र में आज पेश होने वाले बजट में महिलाओं, बच्चों और कृषि के साथ सभी वर्गों के लिए प्रावधान हो सकते हैं। इसमें प्रदेश के लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। जनता पर अतिरिक्त भार नहीं आने की उम्मीद अर्थशास्त्रियों ने बजट से लगा रखी है। करीब पौने चार लाख करोड़ के बजट में जन भागीदारी वाली योजनाओं पर सरकार का फोकस रहेगा।

लगातार चौथा बजट पेश करेंगे जगदीश देवड़ा

मध्य प्रदेश सरकार के वित्त और वाणिज्यकर मंत्री जगदीश देवड़ा इस बार डिप्टी सीएम की भूमिका में भी है। वे पहले भी वित्त मंत्री थे और पहले भी प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। इस बार नई सरकार बनने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, उनके पास वित्त विभाग का जिम्मा है।

वहीं मोहन यादव सरकार के वित्त मंत्री के रूप में बुधवार को वे प्रदेश सरकार का पहला और बीजेपी सरकार का चौथा बजट पेश करने वाले हैं। इसके पहले देवड़ा ने शिवराज सरकार के कार्यकाल में 2 मार्च 2021 और 9 मार्च 2022 तथा एक मार्च 2023 को बजट पेश किया था। इसके पहले 2013 और 2018 के कार्यकाल में जयंत मलैया शिवराज सरकार में वित्त मंत्री रहे थे।

विधानसभा के पटल पर रखा आर्थिक सर्वेक्षण

राज्य सरकार ने मंगलवार को प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण राज्य विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रखा। सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश के एसजीडीपी में 9.37 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और एक साल में प्रति व्यक्ति की आय में दस हजार रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि कृषि क्षेत्र में गेहूं उपज में कमी आई है जबकि दुग्ध उत्पादन में प्रदेश आज भी देश में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश का मौजूदा कीमतों पर राज्य जीडीपी 13.63 करोड़ रु. से ज्यादा पहुंच गया। पिछले साल यह 12.46 करोड़ रु. था। इसमें उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य दोनों की वृद्धि शामिल है।

4 गुना हुई प्रति व्यक्ति आय

विधानसभा में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोट में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 10,055 रुपए की बढ़त हुई है। यह सालाना एक लाख 42 हजार 565 रुपये पर पहुंच गई है। इसके पहले यह एक लाख 32 हजार 10 रुपए थी। यह प्रदेश में बढ़ती अर्थव्यवस्था के संकेत बताए जा रहा है।

• 2011-12 से 2023-24 तक मप्र की प्रति व्यक्ति चार गुना बढ़ी है।
• 11-12 में 38,497 रुपए थी।
• 22-23 में 1.32 लाख रुपए थी।
• 23-24 में यह 1.42 लाख रुपए हो गई है।

अनाज उत्पादन में गिरावट :

पिछले साल अनाज के उत्पादन में 1.91 प्रतिशत की कमी आई है। जबकि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महज 0.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कितना उत्पादन बढ़ा

• दलहन : 42.62 प्रतिशत
• तिलहन: 7.32 प्रतिशत
• सब्जी : 235.41 से बढ़कर 242.62 लाख मीट्रिक टन
• फल : 95.10 से बढ़कर 95.54 लाख मीट्रिक टन

राजस्व में बढ़ोत्तरी

वर्ष 2023-24 में राजस्व आधिक्य राशि रुपए 413 करोड़ रहने का अनुमान है, इसे कोरोना काल की राजस्व घाटे की स्थिति से उबरने का संकेत हैं। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य करों का हिस्सा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 6.16% से बढ़कर 6.20 प्रतिशत हो गया है। इस अवधि के दौरान राज्य के अपने कर संग्रह में 12.79% की वार्षिक दर से बढ़ोतरी हुई।

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