मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट और सीधी को मिलेंगे मेडिकल कॉलेज

भोपाल। भाजपा के संकल्प पत्र पर तेजी से अमल करने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने शुक्रवार को एक बार फिर सभी विभागों को निर्देश देते हुए सात दिन में रोड मैप मांगा। सरकार जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तिकरण पर पांच साल में तीन लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट और सीधी में मेडिकल कॉलेज निर्माण बनाए जाएंगे। जनजातीय श्रृद्धा स्थल संरक्षण मिशन के तहत पूजा स्थलों के विस्तार और नवीनीकरण पर 100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह संकल्प पत्र प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। संकल्प के अनुसार सरकार 2,700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि एवं सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 12 हजार रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

हर संभाग में मप्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनेगा

बताया गया कि गरीब परिवारों के छात्रों को कक्षा एक से 12 तक मुफ्त शिक्षा और स्कूल बैग, किताबों एवं यूनिफार्म के लिए 1,200 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी। प्रत्येक संभाग में मध्यप्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनेगा। सीखो कमाओ योजना में स्टाइपेड दिया जाएगा। संकल्प है कि वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 18 पारंपरिक कारिगर समूहों को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पुलिस बल के पदों पर प्रत्येक स्तर के प्रमोशन समय पर हों

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय सभाकक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि अपराधों पर नियंत्रण और प्रधानमंत्री की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को मूर्तरूप दिया जाए। पुलिस बल के पदों पर प्रत्येक स्तर के प्रमोशन समय पर किए जाएं। सीएम डॉ यादव ने कहा कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनके कुछ लोग अपराधिक प्रवृति से जुड़े हैं, उन्हें भी मुख्यधारा में लाने का प्रयास हो। जिन जिलों में अपराध दर अधिक है, वहां विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए।

संकल्प पत्र में ये भी हैं बिंदु

• 1. बुंदेलखंड, विंध्य और महाकोशल तीन विकास बोर्ड गठित होंगे।
• 2. सभी घरों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का लाभ ।
• 3. बुंदेलखंड पथ और मध्य भारत विकास पथ का निर्माण।
• 4.रीवा, सिंगरौली एवं शहडोल में हवाई अड्डे बनाए जाएंगे।
• 5.भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रो लाइनों का निर्माण ।
• 6. आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों के 5 लाख रुपए से ज्यादा व्यय होने पर भी प्रदेश सरकार खर्चा उठाएगी।
• 7.प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर मप्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस होंगे।