महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधायकों की अयोग्यता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में तुरंत सुनवाई नहीं कर सकते। इस मामले में बेंच गठित की जाएगी। फिलहाल विधानसभा स्पीकर इस पर फैसला नहीं लें। अदालत का फैसला आने तक यह कार्यवाही रुकी रहेगी।
26 जून को भी हुई थी सुनवाई
महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना बागी गुट के 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया था। जिसके खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 26 जून को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक रोक लगा दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर, शिवसेना, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था।
ठाकरे गुट की तरफ से तीन याचिकाएं दायर
इस याचिका के बाद अगस्त महीने की शुरुआत से अब तक उद्धव ठाकरे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि, महाराष्ट्र से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
टाइमलाइन से समझिए अब तक क्या-क्या हुआ…
20 जून: शिवसेना के 15 और 10 निर्दलीय विधायक सूरत पहुंचे। उसी दिन देर रात उन्हें 5 और विधायकों का साथ मिला।
21 जून: विधायकों का जत्था सूरत से गुवाहाटी के लिए निकला। इसके साथ ही शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी से बाहर आना होगा।
24 जून: शिवसेना के 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने अयोग्यता का नोटिस दिया। इनमें एकनाथ शिंदे का नाम भी था।
25 जून: शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डिप्टी स्पीकर के फैसले को अवैध बताया।
26 जून: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद महाराष्ट्र पुलिस, डिप्टी स्पीकर, केंद्र सरकार और शिवसेना को नोटिस जारी किया।
28 जून: देवेंद्र फडणवीस की मांग पर राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा।
29 जून: कोर्ट ने शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल के फैसले पर तत्काल स्टे लगाने से मना कर दिया। इसी दिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही विधानपरिषद का पद भी छोड़ दिया।
30 जून: शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने।
3 जुलाई: भाजपा के राहुल नार्वेकर विधानसभा में नए स्पीकर चुने गए। उसी दिन स्पीकर ने शिंदे गुट को अलग मान्यता दी।
4 जुलाई: शिंदे ने विधानसभा में बहुमत प्रस्ताव पेश किया और फ्लोर टेस्ट जीत लिया।
11 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तुरंत सुनवाई संभव नहीं, फिलहाल स्पीकर न लें विधायकों की अयोग्यता पर फैसला। बड़ी बेंच को भेजा गया मामला
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सभी 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस
महाराष्ट्र विधानसभा सचिव राजेंद्र भागवत ने शिंदे और ठाकरे पक्ष की तरफ से शिकायत मिलने पर शिवसेना के दोनों गुटों के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को एक सप्ताह के भीतर जवाब देना है। बता दें कि, शिवसेना के 39 विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन में हैं, जबकि 14 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं।
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