मध्यप्रदेश सरकार एक बार फिर से बड़ी तैयारी में है। दरअसल तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर (DC) के प्रभारी दिए जाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इसे लेकर सरकार स्तर पर प्रोसेस चल रही है। ऐसा होने पर कुल 220 तहसीलदार कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे। इसके अलावा मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ द्वारा पिछले 1 साल से पुलिस विभाग की तर्ज पर तहसीलदारों को प्रमोशन देने की मांग की जा रही है। इस मामले में सीएम और मंत्री तक से गुहार लगाई जा चुकी है। जल्द ही इस मांग को पूरा किया जा सकता है।
7 साल से देख रहे प्रमोशन का रास्ता
उन्हें पिछले 7 साल से प्रमोशन का इंतजार है। वर्ष 1999 से 2008 के बीच के तहसीलदार इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। हालांकि, कुछ तहसीलदारों की विभागीय जांच चल रही है। इस कारण वह डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सकेंगे। वहीं, 500 से ज्यादा RI (राजस्व निरीक्षक) को नायब तहसीलदार बनाए जाने की कवायद जारी है। सभी डिस्ट्रिक में प्रोसेस की जा रही है।
ये क्राइटेरिया रहेगा
- वर्ष 1999 से 2008 के बीच जो नायब तहसीलदार बने और फिर तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हुए, लेकिन इसके बाद उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। उन तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाया जाएगा, जिन पर कोई जांच चल रही हो।
- ऐसे राजस्व निरीक्षक जिन्होंने पद पर 5 साल की सेवा पूरी कर ली हो।
- पांच वर्ष यानी वर्ष 2017 से 2021 तक के गोपनीय प्रतिवेदन होना चाहिए। समग्र मूल्यांकन का योग कम से कम 10 अंक हो।
- गोपनीय प्रतिवेदन में किसी में भी मूल्यांकन ‘औसत’ से कम अर्थात ‘घटिया’ श्रेणी का नहीं होना चाहिए।
- कोई विभागीय जांच, अनुशासनात्म कार्रवाई, लोकायुक्त समेत अन्य कोई केस या फिर दंड का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है, तो संबंधित पात्र नहीं होगा।
RI को नायब तहसीलदार बनाने की प्रोसेस जारी
एक बार फिर राजस्व निरीक्षक (RI) को नायब तहसीलदार बनाने की प्रोसेस जारी है। बता दें कि इसे लेकर सरकार पिछले महीने अक्टूबर में ही प्रस्ताव बना चुकी है। क्राइटेरिया भी फिक्स किया जा चुका है। बता दें कि प्रदेश में अभी तक की स्थिति में नायब तहसीलदार के कुल 1242 पद मंजूर हैं। इनमें 502 पद रिक्त यानी खाली है। इस साल सेवानिवृत्ति के चलते दो पद रिक्त होंगे। ऐसे में कुल 504 पोस्ट खाली हो जाएंगी।
अगले साल विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में जिलों में नायब तहसीलदारों के पदों पर पोस्टिंग करना जरूरी हो गया है। प्रस्ताव में राजस्व विभाग ने इसका उल्लेख भी किया है। जिला स्तर पर प्रोसेस भी चल रही है।
