मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कलेक्टर-कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने कई महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में शराब की कीमतें इसलिए कम की जा रही हैं, जिससे अवैध रूप से होने वाली बिक्री रुके। लेकिन हमें सावधानी भी रखनी है।
यह कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस जनता को सुशासन देने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
विकास, जनकल्याण, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, बिना परेशानी सबको सेवा का लाभ मिले। मप्र शान्ति का टापू रहे।
हम ऐसा माहौल बनाएं कि अपराधी, माफिया नेस्तनाबूद हो जाएं: CM pic.twitter.com/r9Blsp8vN5
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) January 20, 2022
आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी
मप्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को हाल ही में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। ये नीति 1 अप्रैल से लागू होगी। जिसमें विदेशी शराब 20% तक सस्ती करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि इसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं।
भिंड में शराब से कैसे हुई मौतें ?
प्रदेश के भिंड जिले में अवैध शराब से हुई मौतों पर सीएम शिवराज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने भिंड में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम ने कहा कि जो ये कर रहे हैं, वो नर पिशाच हैं। मैं भिंड एसपी से पूछना चाहता हूं कि ये लापरवाही क्यों और कैसे हुई? इस दौरान सीएम ने ADG चंबल से पूछा कि आप क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी घटना कैसे हुई?
महिला अपराध पर कही ये बात
सीएम शिवराज ने महिला अपराध रोकने के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर महिला अपराध रोकना हमारी प्राथमिकता है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि ऑपरेशन मुस्कान चलता रहे, उसकी समीक्षा भी लगातार करते रहें।
ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए
- विकास, जनकल्याण योजनाओं का हो बेहतर क्रियान्वयन।
- जहां भी CCTV लगे हैं, उनकी मॉनिटरिंग ढंग से हो।
- 29 दिन कार्य होंगे और एक दिन कार्यों की समीक्षा होगी।
- यह सुनिश्चित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रेत का पैसा मिले।
- डकैती को पनपने नहीं देना है, शुरू में ही कड़ी कार्रवाई करें। जिससे वो बच न सकें।
- अच्छे काम की सराहना होगी और गलती करना अक्षम्य अपराध है।
- शहर की सभी सड़कें ठीक होनी चाहिए, इसे प्राथमिकता में लें।
- सुशासन का प्रमुख अंग है नागरिकों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो। मिलावट को दंडनीय मानें। इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं।
- सभी जिलों में चिन्हित अपराध के संबंध में हर माह समीक्षा बैठक का आयोजन हो। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सभी सक्षम प्रयास करें।
- भू-माफियाओं, बदमाशों और कब्जा करने वाले तत्वों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं।
