इंदौरमध्य प्रदेश

बड़वानी में CM शिवराज के सख्‍त तेवर : मंच से जनपद पंचायत CEO को किया सस्पेंड, बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनजातीय गौरव यात्रा के दौरान गुरुवार को बड़वानी जिले सेंधवा विकासखंड पहुंचे। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के एक बार फिर सख्त तेवर दिखने को मिले। उन्होंने मंच से सेंधवा जनपद पंचायत सीईओ राजेंद्र दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

सीएम ने कहा कि लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही समेत अन्य शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान सीएम शिवराज आदिवासी वेशभूषा में नजर आए।

पेसा एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है : सीएम

सेंधवा के ग्राम चाचरिया में सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि मैं आज भाषण देने नहीं आया हूं, आपको पैसा एक्ट का महत्व बताने आया हूं।  सीएम शिवराज ने कहा कि जनजातीय भाई-बहनों को पेसा एक्ट अधिकार संपन्न बना रहा है। यह प्रदेश के 89 जनजातीय ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। पेसा एक्ट किसी के खिलाफ नहीं है। न सामान्य वर्ग के खिलाफ है। न ओबीसी के खिलाफ है। पेसा जनजातीय इलाकों में प्रभावी होगा, शहरों में लागू नहीं होगा।

अब हर साल पटवारी और बीट गार्ड को खसरा और बीट की जानकारी ग्रामसभा में रखना होगी। कोई पटवारी पैसे नहीं खा सकेगा। ग्रामसभा में हर साल ये जानकारी रखी जाएगी।

नर्मदा का पानी भी सेंधवा में लाएंगे : सीएम

सीएम शिवराज ने कहा- नर्मदा का पानी भी सेंधवा में लाएंगे। किसी की जमीन उसकी मर्जी के बिना नहीं ली जाएगी। ग्राम सभा यह तय करेगी। एक समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। किसी भी आदिवासी महिला से शादी कर कोई दूसरा उसकी जमीन नहीं हड़प सकेगा।

छोटे-मोटे झगड़ों निपटारा गांव में ही होगा

सीएम ने कहा- गांवों में होने वाले छोटे-मोटे झगड़ों को निपटाने का अधिकार गांव की ‘शांति और विवाद निवारण समिति’ को होगा। बड़े मामले ही पुलिस के पास तक जाएंगे। ढंग से आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र चले, इसकी जिम्मेदारी भी ग्राम सभा की होगी। प्रत्येक ग्राम सभा में एक तिहाई बहनों का प्रतिनिधित्व होगा।

एमपी में कब्जे का खेल नहीं चलेगा : सीएम

सीएम शिवराज ने कहा कि धर्मांतरण करके कोई छल से हमारी जमीन लेने का प्रयास करेगा तो ग्राम सभा उसका बहिष्कार करेगी। उस पर कार्रवाई प्रस्तावित करेगी। खनन के पट्टे का हक आदिवासी सोसायटी को होगा। दूसरा अधिकार जल का है। अब तालाब के पट्टे भी ग्रामसभा में ही मिलेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर कब्जे का खेल नहीं चलने दूंगा। दबंगता पर सीधे बुलडोजर चलाएंगे। इस पर कलेक्टर-एसपी सीधे कार्रवाई करेंगे।

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