जम्मू में एक साल से रह रहे लोगों को मतदाता बनाने वाला फैसला वापस ले लिया गया है। भारी विरोध के बाद 24 घंटों में ही यह फैसला वापस ले लिया गया। हालांकि, इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। दरअसल, जम्मू की डिप्टी कमिश्नर ने उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया, जिसमें सभी तहसीलदारों को जम्मू में एक साल से ज्यादा रहने वाले लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए गए थे।
एक साल से रह रहे लोगों को दिया था अधिकार
जम्मू की जिला उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनी लवासा ने एक आदेश जारी कर कहा था कि, जो भी शख्स जम्मू में एक साल से ज्यादा समय से रहे हैं उन्हें तहसीलदार (राजस्व अधिकारी) आवास प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। आदेश के अनुसार ऐसे लोग नए वोटर के रूप में रजिस्टर कर सकते थे और अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी एक साल से अधिक समय तक जम्मू में रह रहा है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल सकता था।
जिले में हुआ फैसले का विरोध
इस फैसले के सामने आते ही जम्मू-कश्मीर की राजनीति में सियासी भूचाल आया था। नेशनल कॉफ्रेंस, पीडीपी ने इसका जोरदार विरोध किया। दोनों ही पार्टियों ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के जरिए केंद्र सरकार गैर स्थानीयों को जम्मू में बंसाने की साजिश कर रही है। राज्य की दो बड़ी पार्टियों के विरोध के बाद जम्मू उपायुक्त ने इस फैसले को वापस ले लिया है।
महबूबा मुफ्ती ने उठाया था फैसले पर सवाल
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए ईसीआई के नवीनतम आदेश से यह स्पष्ट होता है कि जम्मू में भारत सरकार की कॉलोनी बसाने की परियोजना शुरू हो गई है। ये लोग डोगरा संस्कृति, पहचान, रोजगार और व्यवसाय को पहला झटका देंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह कानून जम्मू-कश्मीर को छोड़कर देश में कहीं भी लागू नहीं होता है और भाजपा जम्मू-कश्मीर के मूल नागरिकों को मिटाकर बाहरी लोगों को बसाना चाहती है।
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25 लाख नए वोटर जोड़ने की कवायद
डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा के आदेश का विरोध करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा था कि, मोदी सरकार 25 लाख गैर-स्थानीय लोगों को वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाना चाहती है और इसको लेकर ही कवायद कर रही है। बीजेपी चुनावों से डर रही है और जानती है कि वह बुरी तरह हार जाएगी। जनता को बीजेपी की इस साजिश को बैलेट बॉक्स के जरिए हरा देना चाहिए।
