नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी पर लगे बैन को भारत सरकार ने 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। गृह मंत्रालय JCI जम्मू-कश्मीर पर नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। केंद्र ने 28 फरवरी 2019 को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत JCI को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए 5 साल के लिए बैन कर दिया था।
देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वालों को बक्शा नहीं जाएगा : शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया आकउंट ‘एक्स’ पर लिखा कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी संगठन और व्यक्ति को बक्शा नहीं जाएगा। उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का पालन करते हुए सरकार ने जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
संगठन ने ट्रस्ट बनाकर आतंकियों के लिए की फडिंग
जमात-ए-इस्लामी पर बैन लगाने की वजह यह थी कि 2019 में प्रतिबंधित होने के बावजूद संगठन ने चोरी-छुपे अपनी गतिविधियां जारी रखीं और कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों की मदद की। पिछले 5 सालों में जमात-ए-इस्लामी ने ‘अल हुदा’ नाम के ट्रस्ट बनाकर आतंकियों की फंडिंग में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कश्मीर के साथ-साथ जम्मू में भी संगठन ने अपनी फंडिंग की गतिविधियां बढ़ाई और राजौरी को इसने अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच के बाद संगठन पर बैन लगाया गया था।
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