नई दिल्ली। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों का निपटारा अब जल्द होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए जो शिकायत अपीलीय समितियां (GAC) बनाई है, वह एक मार्च से काम शुरू कर देंगी। केंद्र सरकार ने आईटी नियम 2021 में संशोधित किए थे। इसमें शिकायतों के लिए समितियां बनाने का प्रावधान किया गया था।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर में किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 में संशोधन के तहत शुक्रवार को तीन शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया है। जीएसी समग्र नीति और कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में इंटरनेट मुक्त, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा जवाबदेह हो।
क्यों बनाई समितियां
कंपनियों की तरफ से बड़ी संख्या में यूजर्स की शिकायतें अनसुनी की जा रही थीं। जिनमें सुनवाई हुई भी उनमें संतोषजनक समाधान नहीं हुआ। इसकी लगातार बढ़ती शिकायों को देखते हुए जीएसी का गठन किया गया है।
क्या है जीएसी
GAC एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह केवल ऑनलाइन और डिजिटल फॉर्म में संचालित होगा। इसमें शिकायत दायर करने से लेकर फैसले लेने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल ही होगी। यूजर इस नए अपीलीय निकाय के सामने सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के शिकायत अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। यह समिति किसी भी यूजर की शिकायत का समाधान 30 दिनों में करने की कोशिश करेगी।
हर समिति में होंगे अध्यक्ष
अधिसूचना के मुताबिक तीन GAC में से हर एक में एक अध्यक्ष, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के दो पूर्णकालिक सदस्य और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए इंडस्ट्री से रिटायर्ड सीनियर अधिकारी होंगे। पहली समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे। रिटायर्ड IPS अधिकारी आशुतोष शुक्ला और PNB के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सुनील सोनी को समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरी समिति की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति एवं प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव करेंगे] जबकि तीसरी समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया करेंगी।
