
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ ICC द्वारा जारी अरेस्ट वारंट के बाद उठाया गया है। ट्रंप ने अपने आदेश में कहा कि ‘अमेरिका और इजराइल ICC के सदस्य नहीं हैं और न ही इसे मान्यता देते हैं। ICC ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है।’
ICC के किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा वीजा
साथ ही ट्रंप ने ICC के अधिकारियों, कर्मचारियों, उनके परिवार और जांच में मदद करने वालों की संपत्ति जब्त करने और उनके अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी दिया है। अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के बाद ICC से जुड़े किसी भी व्यक्ति की अमेरिका में मौजूद संपत्ति फ्रीज कर दी जाएगी और उन्हें अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा।
क्यों लिया ट्रंप ने ये फैसला
दरअसल, ICC ने 21 नवंबर को नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन और नरसंहार के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिस वजह से ट्रंप ने ये आदेश दिया। बता दे कि इस दौरान नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर हैं और उन्होंने 4 फरवरी को ट्रंप से और 6 फरवरी को सांसदों से मुलाकात की।
अमेरिकी संसद से पहले ही पास हो चुका था बिल
अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 10 जनवरी को ICC पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा बिल पास किया था। इस दौरान 243 सांसदों ने इसके पक्ष में और 140 ने विरोध में वोट दिया। इस बिल का समर्थन करने वालों में 198 रिपब्लिकन और 45 डेमोक्रेट सांसद शामिल थे। खास बात यह थी कि कोई भी रिपब्लिकन सांसद बिल के खिलाफ नहीं था।
अमेरिका ने ICC को ‘कंगारू कोर्ट’ कहा
गुरुवार को हाउस में बिल पास होने के बाद विदेश मामलों की समिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने कहा कि ‘ICC एक ‘कंगारू कोर्ट’ की तरह काम कर रहा है और हमारे सहयोगी इजरायल के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना चाहता है, इसलिए अमेरिका यह कानून पारित कर रहा है।’
अमेरिका पहले भी ICC पर प्रतिबंध लगा चुका
यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ICC पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले, 2020 में डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ICC पर प्रतिबंध लगाए थे। उस समय ICC ने अफगानिस्तान में अमेरिका और फिलिस्तीन में इजराइल की आपराधिक गतिविधियों की जांच शुरू की थी। इसे लेकर ट्रंप प्रशासन ने ICC पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रतिबंध लगा दिए थे। हालांकि, 2021 में जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद इन प्रतिबंधों को हटा दिया था। अब ट्रंप ने एक बार फिर ICC पर सख्त कदम उठाया है।