संसद का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। साल का पहला सत्र होने के चलते सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी। बता दें कि राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आम तौर पर सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्योरा दिया जाता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश होगा
राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश करेंगी। जिसमें देश के आर्थिक हालाता का वृहद विवरण प्रस्तुत करने के साथ आर्थिक-सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों की भविष्य की दिशा का संकेत दिखेगा।
देश की आर्थिक सेहत का खुलेगा राज!
जानकारी के मुताबिक, आर्थिक सर्वे में पिछले एक साल में देश के प्रदर्शन का लेखा-जोखा होता है। वहीं आर्थिक सर्वे में देश की GDP का अनुमान भी लगाया जाता है। पिछले एक साल के दौरान विकास की भी समीक्षा की जाती है। बता दें कि आर्थिक सर्वे भविष्य के लिए सुझाव भी देता है। बजट से पहले संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वे पेश होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देख-रेख में आर्थिक सर्वेक्षण बनता है।
इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
बजट सत्र में कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए विपक्षी दल कांग्रेस ने राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे सहित सीमा पर चीन के साथ गतिरोध और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति, एयर इंडिया और दूसरी सरकारी कंपनियों के निजीकरण और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
कल पेश होगा आम बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। इस दौरान सभी की नजर इस बात पर होगी कि सरकार राजकोषीय मजबूती की कसौटी और लोक-लुभावन उपायों के बीच कैसे संतुलन स्थापित कर पाती है। आम तौर पर देश के कॉरपोरेट जगत को आम बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है। जिनके बल पर वे अपने वृद्धि के एजेंडा को फिर से तय कर सकें।
सत्र के दौरान होंगी 29 बैठकें
संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में 29 बैठकें होंगी। राज्यसभा सचिवालय से जारी बयान में कहा गया है कि बजट सत्र के पहले भाग में 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच 10 बैठकें होंगी। बता दें कि ये बैठकें 40 घंटे चलेंगी। वहीं दूसरे भाग में 14 मार्च से 8 अप्रैल के बीच 19 बैठकें होंगी। जिसकी अवधि 95 घंटों की होगी।
