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4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान : आंध्र प्रदेश- 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 20 अप्रैल को वोटिंग; ओडिशा में 4 फेज में होंगे चुनाव

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव आयोग ने आज चार राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया।

लाइव अपडेट्स…

  • आंध्र प्रदेश में वोटिंग 13 मई को और मतों की गिनती 4 जून को होगी। आंध्र प्रदेश सरकार का कार्यकाल 11 जून 2024 को समाप्त हो रहा है।
  • सिक्किम में एक ही चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को मतगणना होगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 2 जून, 2024 को समाप्त होने वाला है।
  • अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 60 सीटों के लिए एक ही चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती 4 जून को होगी।
  • ओडिशा में चार चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 28 विधानसभा सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 35 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं तीसरे चरण में 42 सीटों पर 25 मई को और चौथे चरण में 1 जून को वोटिंग होगी और 42 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा।
राज्य विधानसभा सीट कितने चरण में होगा मतदान मतदान की तारीख चुनाव के नतीजे
आंध्र प्रदेश 175 1 13 मई 4 जून
अरुणाचल प्रदेश 60 1 19 अप्रैल 4 जून
सिक्किम 32 1 19 अप्रैल 4 जून
ओडिशा 147 4 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून 4 जून

इनके अलावा गुजरात की 5, यूपी की 4, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु की 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। यहां उस क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही नोटिफिकेशन जारी होगा और वोटिंग होगी। सभी राज्यों में काउंटिंग लोकसभा चुनावों की काउंटिंग के साथ 4 जून को होगी।

26 विधानसभाओं में होना है उप चुनाव

26 विधानसभाओं में उप चुनाव होना है। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, राजस्थान, कर्नाटक तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में उप चुनाव होने है। 26-26 वैकेंसी पूरी कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ होंगे।

पैसा, शराब और गिफ्ट नहीं बंटने देंगे : CEC

सीईसी राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दागी उम्मीदवारों को अपने बारे में अखबारों में बताना होगा। चुनाव में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष और हिंसामुक्त चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। पैसा, शराब और गिफ्ट नहीं बंटने देंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, “चुनाव में खून-खराबे और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है… हमें जहां से भी हिंसा की सूचना मिलेगी, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे…”

जम्मू-कश्मीर में भी होंगे विधानसभा चुनाव

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले – देशभर में लोकसभा के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले – महिला वोटर्स का जेंडर रेशो 948 हुआ, 12 राज्यों में महिला वोटर्स पुरूष मतदाताओं से अधिक, देश में 100 साल से अधिक उम्र के दो लाख वोटर। देश में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स, देश में 10 लाख 50 हजार पोलिंग बूथ बनेंगे। पोलिंग बूथ पर पीने का पानी, टॉयलेट्स, साइनेड, रैंप और व्हीलचेयर के साथ हेल्प डेस्क, शेड और लाइट की सुविधा मौजूद रहेगी।

85+ उम्र वाले और दिव्यांग वोटर घर से डाल सकेंगे वोट

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हिमालय से समुद्र तक और रेगिस्तान से बारिश वाले पूर्वोत्तर तक बूथों पर एक जैसी सुविधा होगी। 85 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वोटर या दिव्यांग वोटर के घर फॉर्म भिजवाएंगे, ताकि वो घर से वोट डाल सकें। बूथ पर वो आएंगे तो उनको आयोग वालंटियर सहयोग करेंगे।

2 साल तक चुनावों की तैयारी की : मुख्य चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म हो रहा है। 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन हैं। 55 लाख से ज्यादा ईवीएम हैं। सीईसी ने कहा कि चुनाव आयोग अब तक 17 आम चुनाव और 400 से ज्यादा विधानसभा चुनाव करवा चुका है। 16 राष्ट्रपति चुनाव और 16 उपराष्ट्रपति चुनाव भी चुनाव आयोग ने करवाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल तक चुनावों की तैयारी की है।

चुनाव का पर्व, देश का गर्व : CEC

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार बोले – एक बार फिर भारतीय एक साथ आएंगे और अपनी इच्छाएं व्यक्त करेंगे। यह एक ऐतिहासिक अवसर है। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के रूप में हर किसी का ध्यान भारत पर रहता है। इसमें देश के सभी हिस्से हिस्सा लेते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, 16 जून को वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है।

देशभर में बनेंगे 12.5 लाख मतदान केंद्र

चुनाव आयोग ने लोकसभा और चार विधानसभा चुनावों के लिए 3.4 लाख केंद्रीय बलों की मांग की है। इसी के साथ चुनाव आयोग 97 करोड़ मतदाताओं के लिए देशभर में करीब 12.5 लाख मतदान केंद्र बना सकता है। बता दें कि आज जो घोषणा होगी उसे चुनाव आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

कहां कितनी सीटों पर होनी है वोटिंग

ओडिशा की 147, सिक्किम की 32, अरुणाचल प्रदेश की 60 और आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। ओडिशा में बीजू जनता दल (BJD) की सरकार है। नवीन पटनायक यहां साल 2000 से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के नेता जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है। इसके अलावा सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) की सरकार है। यहां भाजपा गठबंधन की सरकार में शामिल है।

एक दिन पहले ही नियुक्त हुए हैं दो चुनाव आयुक्त

नव नियुक्त निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने शुक्रवार को अपना प्रभार संभाल लिया। चुनाव आयोग में खाली चुनाव आयुक्तों के 2 पदों पर दोनों को एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को नियुक्त किया गया था। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दो नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों, ज्ञानेश कुमार और डॉ. सुखबीर सिंह संधू का स्वागत किया।

अभी इन राज्यों में किसकी सरकार

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभाओं का कार्यकाल जून महीने में अलग-अलग तारीखों को खत्म हो रहा है।

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश में जून में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है, इससे पहले राज्य में चुनाव होना है। राज्य में भाजपा की सरकार है और पेमा खांडू मुख्यमंत्री है। भाजपा ने 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में 60 में से 41 सीटें जीतकर बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। वहीं यूपीए को चार और पीपीए को एक सीट पर जीत मिली थी।

2019 के विधानसभा चुनाव में पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 41, जेडीयू को 7, एनपीईपी को 5, कांग्रेस को 4, निर्दलीय को 2 और अन्य को 1 सीट मिली थी।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। यहां वर्तमान में जगन मोहन रेड्डी की अगुवाई वाली वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। आंध्र प्रदेश में 2019 का विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ 11 अप्रैल को हुआ था। सभी 175 विधानसभा और 25 संसदीय सीटों पर एक साथ एक ही चरण में चुनाव हुए थे। 2019 में 175 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने 151 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को विधानसभा की 23 सीटें और लोकसभा की तीन सीटें मिली थी। वहीं इस चुनाव में भाजपा, टीडीपी और पवन कल्याण की जन सेवा पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी।

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ओडिशा

यहां बीजू जनता दल की सरकार है और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है। 2019 में बीजन ने 137 में से 112 सीटों पर जीत दर्ज की बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। ओडिशा में 2019 में विधानसभा चुनाव 11 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच हुए थे। नवीन पटनायक यहां 20 साल से सत्ता में बने हुए हैं। उनकी पार्टी बीजेडी ने 2019 में 147 सीटों वाले विधानसभा में 117 सीटें जीती थी। लोकसभा के साथ ही हुए चुनाव में कांग्रेस ने 16 और बीजेपी को 10 सीटें मिली थी।

सिक्किम

सिक्किम में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 32 सीटें हैं। सिक्किम विधानसभा की 32 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। प्रेम सिंह तमांग उर्फ पीएस गोले के नेतृत्व में राज्य में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) की सरकार है। 1994 से लेकर 2019 तक राज्य में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) की सरकार रही। 2019 में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सिक्किम में भी 11 अप्रैल को लोकसभा के साथ ही चुनाव हुए थे।

जम्मू-कश्मीर

2024 में जम्‍मू-कश्‍मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया है। साल 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में लंबे समय से चुनाव की मांग भी की जा रही है।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था. हालांकि, यहां अप्रैल-मई में चुनाव कराने को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर लोकसभा के साथ ही यहां चुनाव कराए जाते हैं, तो यह अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद पहला चुनाव होगा। परिसिमन के बाद यहां विधानसभा की सीटें 83 से बढ़ाकर 90 की गई हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए सात और नौ सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं।

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