केजरीवाल को ED का एक और समन : अब दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े केस में 18 मार्च को बुलाया, AAP का दावा- यह गिरफ्तारी का बैकअप प्लान

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नया मामला खोल दिया है। ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित मामले में भी पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन जारी किया है। इस केस में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली सरकार में शिक्षा विभाग की मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि, सीएम को यह समन शनिवार शाम को भेजा गया था।

गिरफ्तारी का बैकअप प्लाैन : आतिशी

मंत्री आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच एजेंसियों सहित मोदी सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन मिला है और उन्हें दिल्ली जल बोर्ड में हुई मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कुछ जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। हम दर्ज किए गए मामले से अनजान हैं। अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में तलब किया गया है।

AAP नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, “दिल्ली जल बोर्ड के इस मामले के बारे में कोई नहीं जानता… ये समन इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को शक होने लगा है कि क्या वे एक्साइज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे… अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए एक बैकअप प्लान की शुरूआत की जा रही है…”

जुलाई 2022 में CBI ने दर्ज की थी FIR

ED ने दिल्ली जल बोर्ड में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। CBI ने बोर्ड की टेंडर प्रोसेस में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में जुलाई 2022 में FIR दर्ज की थी। CBI की FIR को आधार बनाकर ED ने दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के दो अलग-अलग मामलों की जांच शुरू की थी।

दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित केस में ईडी ने सीएम के निजी एसिस्टेंट बिभव कुमार, आम आदमी पार्टी के ट्रीजरर और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ फरवरी महीने में छापेमारी की थी। दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य शलभ कुमार पर भी रेड की गई थी। ईडी ने बोर्ड के चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा और एक अनिल कुमार को गिरफ्तार भी किया था।

38 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का मामला

ईडी दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित केस की जांच CBI की एक FIR पर आधारित है, जिसमें दावा किया गया था कि जगदीश अरोड़ा ने किसी एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रेक्ट दिया था, जो टेक्निकिल रूप से उसके पात्र नहीं थे। ईडी का दावा है कि, फर्जी दस्तावेज सबमिट करके एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने कॉन्ट्रेक्ट हासिल किया था।

आरोप यह भी है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज को काम का सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अरोड़ा को इसके बदले तीन करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें कुछ कैश और कुछ बैंक ट्रांसफर किया गया था। एजेंसी का दावा है कि, अरोड़ा के करीबी लोगों को भी कैश भेजे गए थे।

शराब नीति मामले में केजरीवाल को ED के 9 समन

ED दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है। आज 17 मार्च से पहले भेजे गए आठ समन के दौरान वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं।

ईडी ने कब-कब भेजे समन?